उच्च न्यायालय जाएंगे
अभिभाषक गोंजाल्विस ने संबोधन देते हुए कहा कि किसी भी हालात में औद्योगिक निवेश के लिए आदिवासी की भूमि को लेने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आदिवासियों की तरफ से उच्च न्यायालय में याचिका दीपावली बाद दायर करने की तैयारी हो गई है। आदिवासियों को पट्टा देने की बात होती है, लेकिन मप्र सरकार ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि राज्य में 80 प्रतिशत भूमि आदिवासियों को नहीं दी जाएगी। आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ. राय ने कहा कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार आदिवासी का शोषण कर रही है। पैसा एक्ट की बात की जाती है, लेकिन पांचवी अधिसूची को लागू करने के बाद अमल में अब तक नहीं लाया गया है। आयोजन में कोलिन गोंजाल्विस सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अभिभाषक, महेंद्र लोधी ओबीसी महासभा अध्यक्ष, डॉक्टर पीडी महंत भारतीय ट्राइबल प्रभारी, विनय रतन भीम आर्मी के राष्टीय अध्यक्ष, महेंद्र कन्नौज प्रवक्ता जयस मध्यप्रदेश, कांति भाई रोट राजस्थान भील प्रदेश अध्यक्ष, डॉ. आनंद राय आरटीआई एक्टिविस्ट, सुनील असते भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष, सीमा वास्ते जयस नारी शक्ति प्रभारी सहित अन्य ने संबोधन दिया।
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