कैसा हो आपकी सरकार का बजट, सोशल मीडिया पर सरकार मांग रही सुझाव, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य पर काम के लिए सलाह मांगी
Madhya Pradesh budget 2021-22
रतलाम. आमतौर पर सरकारों पर यह आरोप लगता है कि वो अपनी पसंद का बजट थोपती है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकारें बात करने से कतराती है। लेकिन बदलते भारत में अब जब सब कुछ बदल रहा है तो सरकार के कामकाज करने का तरीका भी बदल रहा है। मध्यप्रदेश में शिवराजसिंह चौहान सरकार ने प्रदेश के 8 करोड़ रहवासियों से शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य में क्या बदलाव किया जाए, इसके लिए सुझाव मांगे है। यह सहित अन्य विषय पर सुझाव आमजन सोशल मीडिया पर दे सकते है, पसंद किए गए सुझाव को राज्य सरकार अपने वर्ष 2022 – 2023 के बजट में शामिल करेगी।
मध्यप्रदेश में बिल भरने पर लौटा रही बिजली कंपनी राशि IMAGE CREDIT: patrika मप्र के बजट में इस बार शिक्षा को प्राथमिकता, जनता से सुझाव शिवराज सरकार ने मांगे है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म कू पर मप्र सरकार ने शिक्षा पर हो बल, सुरक्षित हो कल शीर्षक के साथ जनता से सुझाव मांगने के लिए लिए आग्रह किया है। यह पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य सरकार ने बजट में क्या हो इसके लिए सुझाव मांगे हो। इसके लिए बताया जा रहा है कि प्रयास यही है कि बजट सभी के लिए बेहतर हो, हर वर्ग का ध्यान रखा जाए। हालांकि सरकार विशेषज्ञों की राय भी ले रही है, विभागीय स्तर पर भी मंथन चल रहा है। लेकिन सरकार का यह भी मानना है कि जनता से बड़ा विशेषज्ञ कोई नहीं है।
Ratlam Video : तेज बारिश के साथ गिरे ओले, बंद हो गई बिजली koo पर मप्र सरकार इसी को देखते हुए सरकार यह कवायद कर रही है। कोरोना संकट के कारण स्कूल- कॉलेज बंद होने से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। इसके लिए सरकार बजट में विशेष प्रवधान करने की तैयारी में है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म कू koo पर मप्र सरकार ने शिक्षा पर हो बल, सुरक्षित हो कल शीर्षक से एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि शिक्षित बच्चे ही भविष्य में देश-प्रदेश की उन्नति का आधार बनेंगे। उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए बजट में योजनाएं बनाना भी जरूरी है।
24 जनवरी तक देना होंगे सुझाव बता दें कि आमजन से आग्रह किया गया है कि वे 24 जनवरी तक अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के प्लेटफार्म उपलब्ध हैं। ऑनलाइन सुझाव के लिए mpmygov पोर्टल उपलब्ध कराया है। इसके अलावा budget.mp@mp.gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि कोई लिखित सुझाव डाक से भेजना चाहता है तो इसके लिए राज्य मंत्रालय स्थित संचालक बजट को सीधे तौर पर भेज सकता है। बता दें कि मध्यप्रदेश का वर्ष 2022-23 के लिए बजट इस साल फरवरी-मार्च में विधानसभा में पेश किया जाएगा।