मंडी प्लेटफार्मों पर व्यापारियों का कब्जा

मंडी प्लेटफार्मों पर व्यापारियों का कब्जा

harinath dwivedi | Publish: Sep, 08 2018 05:34:16 PM (IST) Ratlam, Madhya Pradesh, India

मंडी प्रशासन की कार्रवाई नोटिस तक सीमित

रतलाम. कृषि उपज मंडी हो या सब्जी मंंडी हर जगह किसान अपनी उपज प्लेटफार्म के स्थान पर परिसर में रखने को मजबूर है, क्योंकि प्लेटफार्मो पर व्यापारियों द्वारा बरसों से कब्जा जमा रखा है, जो हटाने का नाम तक नहीं लेते। हालात तो यह है कि व्यापारियों के प्लेटफार्मों पर ऑफिस संचालित हो रहे हैंं। जिम्मेदार मंडी प्रशासन भी व्यापारियों को किसान के विरोध या जगह की कमी होने पर नोटिस देकर जिम्मेदारियों से ईतिश्री कर लेते है और किसान दिन और रात में परेशानी उठाते रहते है।
बारिश का मौसम गुरुवार की रात से शुक्रवार सुबह तक मंडी परिसर में ६५० के करीब प्याज की ट्राली पहुंची, किसानों को रात में प्लेटफार्मों रखने की जगह नहीं मिलने से खुले परिसर रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई बार तो किसान और ट्राली को व्यवस्थित खड़ी करवाने के चक्कर में कृषक और सुरक्षाकर्मियों तक में बहस हो जाती है, लेकिन जिम्मेदार फिर भी व्यवस्था दुरस्त करने की बजाए हमेशा की तरह मुकदर्शक बने रहते हैं।
कृषक शांतिलाल पाटीदार, अर्जुन, कृष्णलाल पाटीदार, सुरेश पाटीदार ने बताया कि बारिश का मौसम है परिसर में जगह बहुत है, पर अधिकांश प्लेटफार्मों पर व्यापारियों की उपज जमी हुई है तो कहीं कहीं टाटा पट्टे लगाकर कब्जे कर रखे है इस कारण से ट्रालियों को वहां लगा नहीं सकते। जबकि हर बार मंडी प्रशासन को शिकायत की जाती है फिर भी व्यवस्था आज तक सुधरने का नाम नहीं ले रही है। मंडी प्रशासन की लचर व्यवस्था और व्यापारियों की मनमानी का खामियाजा हमेशा किसान उठाता है। प्याज-लहसुन में अगर थोड़ा भी पानी लग जाए तो खराब होने लगता है, इसका किसी को ध्यान नहीं और किसान का माल फिर ओने-पोने दाम में खरीदा जाता है। शुक्रवार को भी प्याज के भाव 200 से 980 रुपए किलो तक बिके, एक रुपए भाव कम कर दिया। यही हाल सब्जी मंडी के भी है, व्यापारियों के प्याज और लहसुन महिनों से पड़े हुए है कोई जिम्मेदार उन पर कार्यवाही नहीं करता केवल आश्वासन देते है।

नोटिस देते हैं, नहीं मानेंगे तो कार्रवाई
मंडी में जगह की कमी है, व्यापारियों को समय पर खरीदा हुआ माल उठाने के लिए नोटिस देते रहते हैं। किसानों की परेशानी को देखते हुए फिर से नोटिस देकर प्लेटफार्मों को खाली कराने के लिए सख्त निर्देश देंगे, नहीं मानेंगे तो कार्यवाही की जाएगी।
एमएल बारसे, सचिव कृषि उपज मंडी, रतलाम

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