MPEB कमलनाथ सरकार का बड़ा निर्णय, अब गलत बिजली आया तो होगा ये काम

रतलाम। आमतौर पर अक्सर बिजली कंपनी गलत बिल देकर उपभोक्ताओं को परेशानी में डाल देती है। इसके बाद परेशान उपभोक्ता यहां-वहां चक्कर काटता रहता है। अब वो दिन लदने जा रहे है जब उपभोक्ता को बिजली कंपनी के अधिकारियों के चक्कर काटना होंगे। आने वाले दिनों में गलत बिल के मामलों की सुनवाई सरकार द्वारा गठित कमेटी करेगी। कमेटी की बैठक मंगलवार को होगी। इस मामले में कमलनाथ सरकार ने बड़ा निर्णय लेकर आदेश जारी कर दिए है।

जारी आदेश के मुताबिक वितरण केंद्र स्तर पर गलत देयकों के निराकरण के लिए समिति का गठन किया जाना है। बता दे कि कांगे्रस ने अपने वचन पत्र में इसका उल्लेख किया था। इस कमेटी में विद्युत वितरण केंद्र के प्रबंधक, जोन के प्रभारी, सहायक यंत्री के अलावा प्रभारी मंत्री द्वारा नामित सदस्य रहेंगे। प्रभारी मंत्री इसमे जनपद के एक सदस्य, शहर में पार्षद, कृषि या व्यवसाय करने वाले उपभोक्ता, घरेलू उपभोक्ता के अलावा दो महिला सदस्य रहेगी।

ये अधिकार रहेगा समिति को

समिति को उपभोक्ता के आवेदन मिलने पर तीन दिन के अंदर इसको बिजली कंपनी के अधिकारी को पहुंचाना होगा। अधिकारी को इस मामले को एक सप्ताह में समाधान करना होगा। इसके अलावा सुधरा हुआ बिल उपभोक्ता के लिए जारी करना होगा। इसमे अगर कनिष्ठ अधिकारी के निर्णय से उपभोक्ता सहमत नहीं होता है तो उसको वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष सुनवाई का अधिकार होगा। हालाकि वरिष्ठ अधिकारी ने भी पूर्व के निर्णय को कायम रखा तो वो ही मान्य होगा।

इस दिन होगी समिति की बैठक
समिति की बैठक हर माह के दूसरे मंगलवार को दोपहर 12 बजे होगी। हालाकि फिलहाल जिले के प्रभारी मंत्री के नाम की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए जब तक प्रभारी मंत्री नहीं होंगे, तब तक समिति का गठन भी नहीं होगा। फिलहाल उपभोक्ता को गलत बिल आता है तो वो पूर्व के बिल लेकर कंपनी के कार्यालय जाता है। गलती नजर आने पर तुरंत सुधार कार्य हो जाता है। नए नियम के बाद प्रतिमाह होने वाली बैठक का इंतजार उपभोक्ता को करना होगा।