खत्म होंगे संकुल, एईओ संभालेंगे स्कूलों की व्यवस्था

रतलाम। करीब 20 सालों से शिक्षा विभाग में लागू संकुल केंद्र की व्यवस्था में स्कूल शिक्षा विभाग ने बदलाव की तैयारी कर ली है। संकुल केंद्रों के स्थान पर अब एरिया एजुकेशन ऑफिसर (एईओ) यह पूरा काम और व्यवस्थाएं देखेंगे। शिक्षा निभाग ने एईओ की व्यवस्था नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले जून से लागू करने की कवायद तेज हो गई है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद संकुल प्राचार्यों के अधिकारों में कटौती हो जाएगी और वे केवल अपने स्कूल तक ही सीमित होकर रह जाएंगे। जिले में इस समय विभाग के अंतर्गत 71 संकुल केंद्र संचालित हैं।
संकुल प्राचार्यों के कम हो जाएंगे अधिकार
इस समय शिक्षा विभाग में संकुल व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था में हर एक संकुल में 40 से 50 के बीच प्राथमिक से लेकर हाईस्कूल सरकारी और निजी स्कूल आते हैं। इनका नियंत्रण, निरीक्षण और इनमें पदस्थ स्टॉफ पर संकुल प्राचार्य का ही नियंत्रण होता है। एईओ की नई व्यवस्था लागू होने से संकुल प्राचार्यों के अधिकार खत्म से हो जाएंगे और वे अपने स्कूल के अलावा किसी अन्य स्कूल पर न तो नियंत्रण रख पाएंगे और न ही निरीक्षण आदि कर पाएंगे।

2013 में हुई थी परीक्षा
एईओ की परीक्षा 2013 में हुई थी। इस समय कुछ संकुल प्राचार्यों ने इसे लेकर आपत्ति भी जताई थी लेकिन यह आपत्ति बाद में खारिज हो गई थी। हैडमास्टर या फिर हायर सेकंडरी स्कूलों में पदस्थ व्याख्याताओं ने इस परीक्षा में भाग लिया था। सितंबर 2013 में परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया था। इसके बाद से यह प्रक्रिया अटकी पड़ी हुई है। पूरे प्रदेश में एक साथ हुई एईओ की परीक्षा में चार से पांच हजार व्याख्याताओं और हैडमास्टरों ने भाग लिया था।
जनशिक्षा केंद्र भी होंगे खत्म
एईओ की नियुक्ति से जहां संकुल व्यवस्था खत्म होगी वहीं जनशिक्षा केंद्र की व्यवस्था भी खत्म होने की बात सामने आ रही है। एईओ को वर्तमान संकुल केंद्रों को खत्म करके उन्हीं संकुलों में एक-एक कक्ष दिया जाकर उनके अंतर्गत आने वाले स्कूलों की मानिटरिंग सहित तमाम व्यवस्थाएं देखने का जिम्मा मिल सकता है। स्कूल प्राचार्यों का कोई नियंत्रण नहीं होगा और ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेंगे जैसे संकुल व्यवस्था के पहले एडीआई करते रहे हैं।
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आदेश नहीं आया
संकुलों की जगह एईओ की व्यवस्था लागू होने की बात सुनने में आ रही है लेकिन इस बारे में अभी किसी तरह का कोई अधिकृत पत्र या निर्देश नहीं मिले हैं। शासन जैसा निर्देश देगा उसके अनुसार व्यवस्थाएं की जाएंगी।
अमर कुमार वरधानी, प्रभारी डीईओ, रतलाम