LOKSABHA ELECTION 2019 चुनाव में हो रहा सरकारी योजना का प्रचार, इस पार्टी ने की शिकायत

LOKSABHA ELECTION 2019 चुनाव में हो रहा सरकारी योजना का प्रचार, इस पार्टी ने की शिकायत

By: laxman solanki

Updated: 10 Apr 2019, 05:13 PM IST

रतलाम(सुखेड़ा)। LOKSABHA Election 2019 आचार संहिता के लगने के बाद भी सरकार की योजनाओं से जुडे़ प्रमाणपत्र बांटने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद अब इसकी शिकायत भाजपा ने की है। भाजपा द्वारा शिकायत के बाद मामले में गर्माहट आ गई है। बता दे कि Loksabha election 2019 की घोषणा होते ही आचारसंहिता लग गई थी।

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प्राथमिक साख सहकारी संस्था सुखेड़ा व रानीगांव के कर्मचारियों द्वारा प्रदेश सरकार की जय किसान फसल ऋण माफी योजना के प्रमाण पत्रों का वितरण करने का मामला सामने आया है। पिपलौदा भाजपा मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल शर्मा ने दावा किया है कि ये कर्मचारी घर-घर जाकर कर प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। शर्मा ने मंगलवार दोपहर में सेवा सहकारी संस्था के कर्मचारियों से बांटे जा रहे ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र की जानकारी ली, तो इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। शर्मा ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा सुखेड़ा के शाखा प्रबंधक सुनील माहेश्वरी और सेवा सहकारी संस्था के प्रबंधक राकेश उपाध्याय से भी बात की तो उन्होंने बताया कि ऋण माफी योजना के तहत 90 लाख रुपए आए हैं, हलांकि उन्होंने प्रमाण-पत्र वितरण पर कुछ नहीं बोला।

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चुनाव प्रभारी को भेजी रिपोर्ट

शर्मा ने बताया कि पहले ही सहकारी बैंक व सहकारी सोसाइटियां ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र पंचायत के माध्यम से बंटवा चुकी हैं। अब अलग से संस्था द्वारा बांट कर आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। इस प्रकार आचार संहिता में प्रमाण पत्र वितरण की जानकारी उन्होंने पार्टी के जावरा -मन्दसौर संसदीय क्षेत्र के चुनाव प्रभारी को भी भेजी है।

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ताल में भी आयाा मामला सामने
ताल सेवा सहकारी संस्था द्वारा जय किसान ऋण माफी योजना के प्रमाण पत्र के वितरण की भी सूचना मिली है। पत्रिका ने सहकारी संस्था के प्रबंधक पुष्पेंद्रसिंह राठौड़ से इस संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके पास इस संबंध में जानकारी नहीं है। अकाउंटेट मनोज शर्मा ही कुछ बता पाएंगे। अकाउंटेट शर्मा से वितरण के संबंध में पूछने पर उन्होंने बताया कि हमें ऊपर से आदेश मिले हैं कि किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र बांटे जाएं।

 

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गलत है उपर से आदेश की बात
हालांकि जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक महेंद्र शर्मा ने इससे इनकार करते हुए कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है, किसानों को केवल प्रमाण पत्र के लिए सूचना देने को कहा गया है। कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र वितरण नहीं करना है। आचार संहिता में ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण के सवाल पर आलोट एसडीएम चंदरसिंह सोलंकी ने बताया कि क्षेत्र में ऋण माफी के प्रमाण पत्र बांटने का मामला हमारे संज्ञान में अभी तक नहीं आया है । यदि सहकारी समिति इस प्रकार ऋण माफी योजना के प्रमाण पत्र बांट रही है तो गलत है।

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