श्रमिक परिवार में किसी भी व्यक्ति की मौत पर सरपंच-सचिव दे सकेंगे सहायता राशि

ढाई एकड़ से कम भूमि वाले मजदूरों का पंजीयन भी होगा श्रमिक पंजीयन

रतलाम. श्रमिक पंजीयन योजना के तहत अब मजदूर परिवारों में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसको अंत्येष्टि को लेकर सहायता राशि दी जा सकेगी। इसके तहत पांच हजार रुपए की राशि गांव का सरपंच-सचिव या रोजगार सहायक अपनी जेब से दे सकता है, जो कि उसे वापस जिला पंचायत से मिल जाएगी। योजना को लेकर जिला पंचायत द्वारा दस हजार रुपए की अग्रिम राशि भी सभी ग्राम पंचायतों को देगी।
कलेक्टर रुचिका चौहान ने सोमवार सुबह कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में असंगठित मजदूरों को मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना का लाभ देने के लिए अधिकारियों को लगातार प्रयास करने के निर्देश दिए है। वहीं पात्र मजदूरों का पंजीयन लगातार करने की बात कहीं। सभी जनपद पंचायत के सीईओ को पात्र व पंजीकृत श्रमिकों को पोर्टल पर समाविष्ट कराने की बात कही। कलेक्टर ने ढाई एकड़ से कम भूमि वाले मजदूरों का पंजीयन करने के निर्देश भी सभी को दिए है।

हर दिन योजना पर दे समय
कलेक्टरने निर्देश देते हुए कहा कि असंगठित मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए हर एक दिन कुछ समय इस योजना पर काम अनिवार्य रूप से करना होगा। योजना की नियमित मॉनीटरिंग की जाए। प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक परिवार को बीमारी होने पर राज्य बीमारी सहायता निधि से मदद दी जा सकेगी। कलेक्टर ने वनाधिकार पट्टे वितरण जानकारी में बताया कि जिले में 11 हजार आवेदन आए थे, लगभग 4 हजार आवेदकों को पट्टा वितरण किया गया है। शेष 7 हजार आवेदकों के आवेदनों की पुन: जांच करके उन्हे पट्टे उपलब्ध करवाए जाएंगे।

जुलाई की शुरुआत तक हो कार्ड प्रिंट
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि 5 जुलाई तक कार्ड के प्रिंट होकर आ जाए, उसके बाद इन्हें वितरित किया जाएगा। स्मार्ट कार्ड को रीड करने पर मजदूर का पूरा डाटा उसमें नजर आएगा। उक्त कार्ड परिचय पत्र के रूप में भी काम करेगा। कलेक्टर ने 4 अगस्त को जिला स्तरीय रोजगार सम्मेलन आयोजित किए जाने की जानकारी भी ली। जिले की ग्राम पंचायतों तक सूचना पहुंचाने के निर्देश भी दिए है। इसके पूर्व आगामी 25 जून को जिला स्तरीय कौशल विकास मेला भी आयोजित होगा।

योग दिवस पर सभी हो उपस्थित
कलेक्टर ने 21 जून को आयोजित होने वाले योग दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में सभी अधिकारी-कर्मचारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए। उनके द्वारा सभी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर हाजिरी रजिस्टर भी रखने की बात कही। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान शिक्षा, वन, उच्च शिक्षा विभाग के 300 दिवस से अधिक लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताई। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बैठक में अनुपस्थिति होने पर उन्हे नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।