जावरा के बहुचर्चित कुंदन कुटीर मामले में एक साल 24 दिन से जेल में बंद रचना भारतीय के पति ओमप्रकाश भारतीय 52 की सोमवार को इंदौर उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद मंगलवार को सर्किल जेल रतलाम से बाहर आए। जेल से बाहर आने के समय उनके परिजनों के साथ ही काफी संख्या में परिचित भी सर्किल जेल के बाहर मौजूद थे। जैसे ही वे बाहर आए तो परिचितों ने उन्हें गले लगा लिया। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रात करीब सवा आठ बजे जेल से बाहर निकाला गया। सर्किल जेल अधीक्षक आरआर डांगी ने बताया एडीजे कोर्ट का आदेश मिलने के बाद ओमप्रकाश भारतीय निवासी पिपलौदा रोड जावरा को जेल से छोड़ दिया गया है।
पांच माह पहले हुआ था रतलाम ट्रांसफर
ओमप्रकाश भारतीय को बहुचर्चित कुंदन कुटीर में बालिकाओं के कथित शोषण के मामले में कुंदन कुटीर की संस्थापिका और संचालिका रचना भारतीय के अलावा संस्था अध्यक्ष संदेश जैन, सचिव दिलीप बरैया, बालिका गृह अधीक्षिका हंसा पाठक, नेहा कुंवर सिसौदिया को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में 31 जनवरी 2019 को मामला दर्ज हुआ था। अन्य के साथ ही रचना भारतीय के पति ओमप्रकाश पिता कुंदनमल भारतीय 52 को 1 फरवरी 2019 को जावरा उपजेल में रखा गया था। इसके बाद उन्हें 14 सितंबर 2019 को सर्किल जेल रतलाम में ट्रांसफर कर दिया गया था। ओमप्रकाश भारतीय को मुख्य आरोपी बनाया गया था। उच्च न्यायालय इंदौर से सोमवार को जमानत मिलने के बाद ट्रायल कोर्ट एजीडे रतलाम से आदेश लेकर कर्मचारी मंगलवार की शाम को सर्किल जेल पहुंचे और सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रात करीब सवा आठ बजे जेल से बाहर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके परिजन और परिचित सर्किल जेल के बाहर मौजूद थे। उनके बाहर आते ही लोगों ने उन्हें गले लगाया। कुछ ने उन्हें गुलदस्ते भेंट भी किए।
38 लाख के अनुदान का नहीं मिला हिसाब
प्रदेश के साथ ही देश के सभी समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहे कुंदन कुटीर बालिका गृह में हुए यौन शोषण और बालिकाओं पर मानवीय अत्याचार के मामले में हाईकोर्ट ने कुंदन वेलफेयर आर्गेनाईजेशन के अध्यक्ष तथा सचिव को दुष्कर्म और पाक्सों की धाराओं से तो मुक्त कर दिया है, वहीं इसी समिति के कोषाध्यक्ष तथा संचालिका के पति ओमप्रकाश भारतीय को भी करीब 13 माह बाद जमानत मिल गई है, लेकिन इस एनजीओ को बालिकाओं के भरण पोषण के लिए शासन की और से जो अनुदान मिला था, उसका हिसाब अब तक किसी के समक्ष नहीं आया है, महिला बाल विकास को उक्त अनुदान की जांच सौंपी गई थी, लेकिन अब तक इस अनुदान को लेकर कोई खुलासा किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है।
बालिकागृह मामले की न्यायिक जांच अधिकारी तथा तत्कालीन एसडीएम एमएएल आर्य ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि उक्त बालिका गृह के संचालन के लिए इस कुंदन वेलफेयर आर्गेनाईजेशन नामक एनजीओ को शासन की और करीब ३८ लाख रुपए का अनुदान मिला था, वहीं इस एनजीओ को शहर की कई सामाजिक संस्थाओं से भी दान की राशि प्राप्त हुई थी, शासन द्वारा प्राप्त हुए अनुदान तथा शहर के दानदाताओं से मिली राशि को किन कार्यो में और कहां कहां खर्च किया गया है, इसके दस्तावेज तथा संस्था के बैंक खातों की जानकारी के साथ ही किन लोगों के हस्ताक्षर से रुपए निकाले जाते थे और किन लोगों को भुगतान किए गए, किस मद में भुगतान हुआ, इन सभी बातों पर जांच की जाना था, कलेक्टर ने उक्त जांच के लिए महिला बाल विभाग को तैनात किया था, लेकिन प्रकरण में करीब 13 माह बीत जाने के बाद भी अब महिला बाल विकास विभाग द्वारा शासन द्वारा दिए गए अनुदान की जांच में क्या मिला क्या नहंी, इसका खुलासा अब तक नहीं किया है।
