Big News: कमलनाथ सरकार के इस फैसले ने भाजपा में मचा दी खलबली

Big News: कमलनाथ सरकार के इस फैसले ने भाजपा में मचा दी खलबली

Sachin Trivedi | Updated: 03 Feb 2019, 02:07:21 PM (IST) Ratlam, Ratlam, Madhya Pradesh, India

Big News: कमलनाथ सरकार के इस फैसले ने भाजपा में मचा दी खलबली

कोठारी को वित्त आयोग अध्यक्ष बनाए रखने पर भाजपाई नाराज

रतलाम. प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद कांग्रेस की सरकार ने भाजपा की सरकार में नियुक्त निगम-मंडल, प्रकोष्ठ और निकायों के एल्डरमैन सहित अन्य पदेन नेताओं को हटा दिया है, लेकिन भाजपा के पूर्व मंत्री और वित्त आयोग अध्यक्ष हिम्मत कोठारी को वित्त आयोग अध्यक्ष के तौर पर अतिरिक्त कार्यकाल दिया गया है। इस पर राजनीतिक हमले होने लगे है। भाजपा के ही एक गुट से जुड़े नेताओं ने सवाल उठाते हुए संगठन को शिकायत कर कोठारी की पार्टी के प्रति निष्ठा को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो कोठारी का कहना है कि सवाल उठाने वाले संवैधानिक प्रक्रिया के नियम नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री गोपाल शर्मा, पार्षद मंगल लोढ़ा, भाजपा के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीनारायण गेहलोत, पूर्व पार्षद अशोक देवड़ा, मण्डल उपाध्यक्ष हितेश कामरेड, सत्यनारायण पोरवाल व अनिल पोरवाल आदि ने भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत को पत्र लिखकर मांग की है कि जिस कांग्रेस सरकार ने शपथ ग्रहण के 3 दिन के अंदर भाजपा सरकार द्वारा नियुक्त समस्त निगम, मण्डल, समितियां, एल्डरमैन की नियुक्तियों को समाप्त कर दिया था। उसी कमलनाथ सरकार ने विधानसभा चुनाव में ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए पूर्व मंत्री कोठारी को लोकसभा में भी इसी तरह सहयोग मिल सके इसलिए वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए तीन माह का विस्तार देकर उपकृत किया है। इससे पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई है।

कोठारी ने पद स्वीकारा, कार्यकर्ता नाराज
कोठारी ने कमलनाथ सरकार के इस पद को स्वीकार किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो पार्टी के प्रति ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई है। प्रदेश संगठन को कोठारी के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। - गोपाल शर्मा, मंडल महामंत्री भाजपा

संवैधानिक प्रक्रिया को नहीं जानते ये लोग
मेरी निष्ठा पर सवाल उठाने वाले संवैधानिक प्रक्रिया को ही नहीं जानते। वित्त आयोग संवैधानिक आयोग है, इसे राज्य सरकार भंग नहीं कर सकती। वित्त वर्ष की रिपोर्ट आने वाले माह में बनने वाली है, इसलिए तीन माह कार्यकाल दिया है। गलत बयान देने वालों पर कार्रवाई हो- हिम्मत कोठारी, अध्यक्ष वित्त आयोग मप्र

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