वंचित रखना उचित नहीं
डॉ. मिश्रा ने बताया चिकित्सा शिक्षा विभाग की रीड की हड्डी के रूप में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के प्रति सरकार की नकारात्मक और हीन भावना जैसे कि उन्हें सातवें वेतनमान से वंचित रखना, टाइम बाउंड प्रमोशन ना करना, एनपीएस आदि नहीं देना और चिकित्सा शिक्षा के टीचरों का बिना मनोबल बढ़ाएं किसी भी व्यवस्था का जर्जर हो ना स्वाभाविक है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) की तरफ से जारी परिपत्र क्रमांक1.अगस्त 2015 यू (१), 1.7.2015 यू (2) दिनांक 02.11.2017 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम्बंधी विनियम 2018 दिनांक 18 जुलाई २018 के अनुसार सातवें वेतनमान का लाभ दिनांक १ फरवरी 2016 से दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कितुं प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय के शिक्षकों को आज दिनांक तक सातवें वेतनमान का लाभ नही दिया गया है। वही दूसरी ओर मध्यप्रदेश शाषन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 8 फरवरी 2017 नियम चार भोपाल दिनांक 06 अप्रैल 2018 के तहत राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों, मंडलों, निगमो और विकास प्राधिकरणों के सेवायुक्तो को सातवें वेतनमान दिए जाने के आदेश जारी किए जा चुके है।
ज्ञापन की मुख्य बिंदु
– सातवां वेतनमान दिया जाए।
– विभागीय समयबद्ध पदोन्नति एवमं उच्चतम वेतनमान
– भारत सरकार द्वारा निर्धारित गणना के अनुसार नॉन प्रैक्टिस चिकित्सा शिक्षकों न्यूनतम प्रारंभिक मूल वेतन प्रदान किया जाना
– राष्ट्रीय पेंशन योजना
– चाइल्ड केअर एवं अर्जित अवकाश का नगदीकरण
जीएम करेंगे वार्षिक निरीक्षण
रतलाम। पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक एके गुप्ता आगामी २६ फरवरी को रेल मंडल का वार्षिक निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण मंडल के बैरागढ़ से शुरू होगा व उज्जैन होते हुए नागदा के रास्ते रतलाम तक चलेगा। इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। मंडल रेल प्रबंधक आरएन सुनकर बुधवार को इस सेक्शन में निरीक्षण करने जाएंगे।
गृहमंत्री से की मुलाकात
रतलाम। कमलनाथ विचार सदभावना मंच के जाकिर हुसैन के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल गृहमंत्री बालाबच्चन से मिला। इस दौरान जिले की विभिन्न समस्याओं से जुड़ा पत्र सौपा। मंत्री को रतलाम आने का निमंत्रण भी दिया। इस दौरान संगठन के सीहोर जिलाध्यक्ष आफाक खान, अतीक खान, सुशांत पुरोहित आदि साथ थे।