scriptमोदी सरकार का ये बड़ा निर्णय, अब लायसेंस के लिए करना होगा ये काम | Modi Decisin del gobierno news | Patrika News

मोदी सरकार का ये बड़ा निर्णय, अब लायसेंस के लिए करना होगा ये काम

locationरतलामPublished: Jan 14, 2019 12:20:19 pm

Submitted by:

Gourishankar Jodha

मोदी सरकार का ये बड़ा निर्णय, अब लायसेंस के लिए करना होगा ये काम

patrika

मोदी सरकार का ये बड़ा निर्णय, अब लायसेंस के लिए करना होगा ये काम

रतलाम। देशभर के कृषि आदान विक्रेताओं को लायसेंस नवीनीकरण के लिए बीएससी के समकक्ष दो साल के डिप्लोमा- डिग्री कोर्स के स्थान पर अब केवल 72 घंटे का क्रेश कोर्स करना होगा। इसको लेकर केद्र सरकार के साथ अभा खाद बीज दवाई विक्रेता संघ की सहमति हो गई है। अब केवल गजट नोटिफिकेशन का इंतजार है। इस कोर्स के बाद देशभर के लाखों विक्रेेताओं का आजीवन के लिए लायसेंस नवीनीकरण हो सकेगा। नवीनीकरण की अंतिम तिथि सब बढ़ाकर 31 जनवरी 20 कर दी गई है ।

यह जानकारी प्रथम संभागीय संभागीय कृषि आदान विक्रेता सम्मेलन में संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष मदनमोहन कलंत्री ने दी। विधायक सभागृह बरवड मंदिर पर आयोजित सम्मेलन में संभाग के विभिन्न जिलों से आए कोई एक हजार प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सम्पूर्ण विजन के साथ विसंगतियों की वैतरणी को पार करते हुए व्यवसायिक वैभव को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया गया। शासन स्तर पर लंबित मांगों का निराकरण मार्च 19 तक नहीं होने पर भारत बंद की चेतावनी दी गई। संघ प्रदेश प्रचार प्रभारी एवं संयोजक नरेंद्र अग्रवाल ने बताया वैशाली, तन्वी और वेदांती ने गणेश वंदना प्रस्तुत की। जिला इकाई ने से अतिथि का शाल, पगड़ी और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। दुसरे सत्र में लक्की ड्रा एवं उपहार वितरित किए गए। संचालन अब्दुल सलाम खोकर ने किया।
केंद्र सरकार व्यवसायिक प्रगति के लिए सवेदनशील-काश्यप
मुख्य अतिथि विधायक चेतन्य काश्यप ने विक्रेताओं को भरोसा दिलाया की सवेदनशील सरकार व्यापारी वर्ग के हितों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। यही वजह है कि जीएसटी लागू होने के बाद उसमें लगातार संशोधन करते हुए सरलीकृत बनाया जा रहा है। जिससे देश के व्यवसायिक विकास में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण धुरी होते है। व्यापारियों में स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा से ही व्यवसाय को गति मिलती है, इसी तरह देश के विकास के लिए स्थिर सरकार आवश्यक होती है। स्थिर सरकार ही समग्र विकास की परिकल्पना को धरातल पर साकार करती है।
पीओएस की तकनीकी समस्या दूर होगी- कलंत्री
अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष कलंत्री ने बताया की देश के बीस से अधिक प्रान्तों में संगठन के 12 लाख से ज्यादा सदस्यों की सांगठनिक शक्ति की बदोलत शासन स्तर पर कई लंबित मांगों और विसंगतियों का निराकरण संभव हो पाया है। उन्होंने बताया पॉइंट ऑफ़ सेल्स मशीन की विसंगतियों को लेकर केंद्र सरकार से चर्चा निर्णायक स्तर पर है। इस मशीन के लग जाने से खाद की पड़ोसी देशों में तस्करी रुकी है और करीब 10 हजार करोड़ की सब्सिडी की बचत हो रही है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पीओएस की तकनीकी समस्या का व्यापारी हित में निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा की हमारी सरकार से मांग है कि खाद बीज की सेम्पलिंग में विक्रेता को सीधे आरोपी बनाने के स्थान पर उसे गवाह बनाया जाए, क्योंकि वह निर्माता नहीं होता है। इस पर सरकार विचार कर रही है। हमारे प्रयासों से यूरिया का डीलर मार्जिन 180 से बढाकर सरकार ने 354 रूपये किया है। जिससे सरकार को 550 करोड़ रूपये का भार आया है।
सशक्त संगठन व्यापार के लिए जरूरी-राजपूत
विशेष अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व मप्र अध्यक्ष मानसिंह राजपूत ने कहा व्यापार में सफलता के लिए संगठन, सक्रियता और सजगता जरूरी है। राष्ट्रिय उपाध्यक्ष व राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने कहा की बिना सशक्त संगठन के व्यवसायिक हितों की सुरक्षा संभव नहीं है। हमारा संगठन राष्ट्रिय स्वरूप ले चूका है। राष्ट्रीय महासचिव व गुजरात अध्यक्ष प्रवीण पटेल, तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता व प्रदेश सचिव संजय रघुवंशी ने संबोधित किया। स्वागत भाषण संरक्षक हंसराज चोपड़ा एवं विषय प्रवर्तन प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला अध्यक्ष रमेश गर्ग ने करते हुए प्रमुख समस्याओं और विसंगतियों को बताया। उन्होंने सांगठनिक गतिविधियों में रतलाम को मॉडल बनाने का विश्वास दिलाया।
इन बिन्दुओ पर भी विचार
फ़र्टिलाइजऱ पर डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ाकर 8: होना चाहिए। कंपनियों की दोहरी नीति- सहकारी को अलग और निजी विक्रेता को अलग बन्द होना चाहिए। सरकार को बाध्य किया जाना चाहिए कि डीएईएस डिप्लोमा कोर्स नि:शुल्क करे, और जिन व्यापारियों से पैसे लिए गए हैं वो वापिस किए जाएं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा यूरिया वितरण नीति में बार बार परिवर्तन किया जाता है। यह बंद होना चाहिए और अन्य राज्यों की तरह आवश्यकता अनुसार यूरिया उपलब्ध होना चाहिए। पेस्टिसाइड कंपनियों द्वारा एक्सपायरी माल वापिस लेना चाहिए।

ट्रेंडिंग वीडियो