मोदी सरकार ला रही है बिजली कानून में बड़ा बदलाव

बिजली के दाम कई गुना बढ़ेंगे, राज्यों की ताकत छीन कर केंद्र का एकाधिकार

रतलाम. आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के बदलाव के लिये एक अत्यंत खतरनाक संशोधन संसद में प्रस्तुत किया है और यदि यह संशोधन पास हो जाता है तो बिजली के दाम घरेलू, किसान, व्यवसायी सभी के लिए कई गुना बढ़ जाएंगे और लोगो को बिजली उपयोग करना मुश्किल हो जाएगा, अग्रवाल के मुताबिक, इस संशोधन से निम्न प्रभाव पड़ेंगे। अभी के कानून में क्रॉस सब्सिडी दी जाती है, अर्थात उद्योगों आदि की बिजली महंगी रखकर घरेलू, गरीबों व किसानों को सस्ती बिजली दी जाती है, अब यह क्रॉस सब्सिडी ख़त्म कर दी जाएगी और सभी के लिये एक ही बिजली दर होगी चाहे वह उद्योग हो या गरीब मजदूर, इस कारण सभी उपभोक्ताओं के लिए दाम तत्काल बढ़ जाएंगे। बिजली के क्षेत्र में सट्टा बाजारी का प्रवेश किया जा रहा है, जिससे कुछ कंपनिया मिलकर बिजली के दाम मनमाने तरीके से बढ़ा देगी। अमरीका के कैलिफोर्निया में इस तरह की लूट हो चुकी है।

बिजली क्षेत्र पर राज्य की ताकत छीनकर केंद्र का कब्जा
अभी बिजली की दर हर राज्य सरकार अपने हिसाब से उनके द्वारा गठित राज्य विद्युत नियामक आयोग से निर्धारित कराती थी, परन्तु इस संशोधन के अनुसार सभी राज्यों की बिजली दरें केंद्र तय करेगा। यहां तक कि राज्य नियामक आयोग का गठन भी केंद्र सरकार की समिति करेगी, साफ़ है केंद्र राज्य सरकारों पर मनमानी करेगा।

किसानों को पहले देने होंगे पैसे
कर्ज की मार झेल रहे किसानों पर इसकी भयावह मार पड़ेगी, एक तो उसके बिजली के दाम बढ़ेंगे पर साथ ही यदि सरकार उसे कोई सब्सिडी देती है तो वह उसके बैंक के खाते में आयेगी परन्तु उसे पहले पूरा पैसा देना होगा। उदहारण के लिये 5 एच पी के किसान का आज साल का बिल 7, 000 रु आता है, उसकी 43, 000 रु की सब्सिडी सरकार भरती है, अब किसान को पहले 50, 000 रु भरने पढ़ेंगे और 43, 000 उसके खाते में आएगा।

जरा सी गलती में जेल होगी
नये संशोधन में पुलिस को बहुत ताकत दे दी गयी है, यदि आपके मीटर में कोई भी गड़बड़ कर दे और आप पकडे जाए तो अपराध गैर जमानती बना दिया गया है, उपभोक्ता को जेल भेजा जाएगा। केंद्र सरकार यह संशोधन चंद बड़ी बिजली कम्पनियों की लूट के लिये ला रहे है, ये कंपनिया एक केंद्र सरकार को साध लेंगी और पूरे देश में बिजली की दरें बढाकर जनता को लूटा जाएगा और राज्य सरकारें भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगी।

शिवराज जवाब दें उनकी सरकार क्या जवाब दे रही है
7 सितम्बर 2018 को केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर इन संशोधनों पर अपनी राय मांगी है। आम आदमी पार्टी शिवराज से जानना चाहती है कि काले संशोधनों पर उनकी सरकार मध्य प्रदेश की ओर से क्या जवाब प्रस्तुत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इन काले संशोधनों का कड़ा विरोध करती है और इसके विरोध में 4 अक्टूबर को पूरे प्रदेश के सभी 51 जिलों में प्रदर्शन किए जाएंगे।