सीएए का विरोध में तीन दिन की जगह एक दिन बंद रखेंगे दुकान

सीएए का विरोध में तीन दिन की जगह एक दिन बंद रखेंगे दुकान

रतलाम। नागरिकता संसोधन कानून को लेकर देश भर में चल रहे विरोध के बीच जावरा शहर में भी सीएए, एनआरसी तथा एनपीआर को लेकर पूर्व में कर्बला मैदान पर सीरत कमेटी व मुस्लिम समाजजनों द्वारा ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी हालही में सीरत कमेटी और सुन्नी सीरत कमेटी ने एक पत्र जारी कर विरोध में तीन दिन बंद रखने की अपील की थी। जिस पर पुलिस ने बुधवार की शाम को शहर थाने पर कमेटी पदाधिकारियों व समाज के वरिष्ठ लोगों की बैठक लेकर चर्चा की।

शहर थाना प्रभारी प्रमोद साहू ने बताया कि सीरत कमेटी और सुन्नी सीरत कमेटी द्वारा हालही में एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें 17, 18 और 19 जनवरी को तीन दिन मुस्लिम सम्प्रदाय के सभी प्रतिष्ठान सीएए, एनआरसी और एपीआर के विरोध में बंद रखने का आव्हान किया गया था। वहीं मंगलवार को रात में भी इस संबंध में एक बैठक का आयोजन होने की सूचना मिली थी, जिस पर बुधवार की शाम को सीरत कमेटी तथा सुन्नी सीरत कमेटी के पदाधिकारियों को इस संबंध में चर्चा करने के लिए बुलाया था।

चर्चा के दौरान पदाधिकारियों से कहा गया कि विरोध स्वरुप में पूर्व में ज्ञापन देकर प्रदर्शन किया जा चुका है तो फिर पुन: प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, जिस पर समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि समाजजनों की मंशा के अनुसार पुन: विरोध करना है, जिसके तहत मुस्लिम सम्प्रदाय के सभी प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे। जिस पर पुलिस ने उन्हें तीन दिन की जगह एक दिन अपने प्रतिष्ठान बंद रखने के लिए कहा है, वह भी स्वेच्छा के आधार पर किसी के साथ ही कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी, वहीं इस दौरान ना कोई रैली निकाली जाएगी और ना ही किसी प्रकार की नारे बाजी होगी, वे विरोध स्वरुप बंद रखना चाहते है तो शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध करें, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है, यदि पुलिस के निर्देशों की अवहेलना की गई और रैली, नारेबाजी के साथ ही किसी के साथ जबरदस्ती की गई तो संबंधित पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी पुलिस ने पदाधिकारियों को दी है। बैठक में सीरत कमेटी के साबीर सेठ, सेकेट्री मेहबूब टेलर, शहर काजी हाफीज भुरु मियां, पूर्व नपाध्यक्ष मोहम्मद युसूफ कड़पा आदि मौजूद रहे।

परेशान किया जा रहा
नगर भाजपाध्यक्ष मुकेश मोगरा के अनुसार नगर के छोटे व गरीब व्यापारियों को जबरन परेशान किया जा रहा है, इस संबंध में प्रशासन को पुनर्विचार करना चाहिए। कुछ शासकीय सेवकों तथा उनके परिजनों ने भी अतिक्रमण कर रखा है, इन पर कार्रवाई हो।

व्यवस्थापन चाहिए
जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष महेश नांदेचा का कहना है कि नगरीय प्रशासन को हटाए जा रहे व्यापारियों के व्यवस्थापन का सोचना चाहिए। भूमि के स्वामित्व पर भी शासन को विचार करने की आवश्यकता है। नगर परिषद को अपने स्वामित्व की भूमि में कार्यवाही करना चाहिए।

छोटे व्यापारी परेशान
इस संबंध में अभिभाषक नीतेश सुराणा का कहना है कि शासन के निर्देश बड़े भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही के है, लेकिन यहां की स्थिति को जाने बगैर छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। जो नगर परिषद की आय के साधनों में शामिल है।

नोटिस जारी करेंगे
मुख्य नपा अधिकारी आरती गरवाल ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुक्रम में कार्यवाही की जा रही है। अभी चूने की लाइन डाल कर चिन्हित किया गया है। शीघ्र ही नोटिस जारी किए जाएंगे तथा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

Akram Khan Desk
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