नवीन पंजीयन प्रदायकर्ता एजेंसी का कार्य लोक सेवा केंद्र, सीएससी(कॉमन सर्विस सेंटर तथा एमपी ऑनलाइन के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा संपादित किया जाएगा। इसके लिए हितग्राही को (पुराना संबल कार्ड), आधार नंबर, समग्र आईडी, व मोबाइल नंबर आदि की जानकारी सेवा प्रदाता केंद्र को उपलब्ध कराना होगी। केंद्र श्रमिक का नाम, आधार नंबर का बायोमीट्रिक, ओटीबी का उपयोग कर ई केवायसी से प्राप्त जानकारी के सत्यापन के उपरांत नवीन लेमिनेटेड कार्ड जनकल्याण पोर्टल से जनरेट कर नि:शुल्क प्रदाय किया जाएगा। सेवा प्रदाता श्रमिक के पंजीयन कार्ड व आधार नंबर में दर्ज विवरण का सत्यापन करेगा। अंकित जानकारी सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक या आधार से संलग्न मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी, इन दोनों में से किसी एक माध्यम का उपयोग कर सकेगा।
सेवाप्रदाता को हर 15-15 दिन में इसका भुगतान श्रम विभाग द्वारा ई-पेमेंट से किया जाएगा। श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, श्रमपदाधिकारी, सीईओ, आयुक्त, सीएमओ आदि इसकी समीक्षा कर कलेक्टर को रिपोर्ट करेंगे।
अल्प अवधि में योजना के संचालन व क्रियान्वयन के कारण असंगठित श्रमिकों को जारी पंजीयन प्रमाण पत्र में आधार लिंक एवंं सत्यापन नहीं किया जा सका । न ही हितग्राही का मोबाइल नंबर दर्ज किया गया था। अब विधिवत सत्यापन करङ पात्र हितग्राहियों को नए कार्ड प्रदान किए जाएंगे।
प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना का नाम बदलकर नया सवेरा कर दिया है। इसके तहत जिले के असंगठित मजदूरों को अब नए कार्ड विभिन्न सेवाप्रदाता केंद्रों पर बनाए जाएंगे। वहां से बनकर आने पर उनको पोर्टल पर चढ़ाया जाएगा। इनका सत्यापन आधार कार्ड में दर्ज जानकारी के आधार पर होगा। इसके लिए फिलहाल 15 सितंबर तक का समय दिया है।
