भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अन्तर्गत मप्र शासन ने प्रदेश के गांवो के आबादी क्षेत्रों में सम्पत्ति सर्वेक्षण अभियान प्रारम्भ किया है। सर्वेक्षण का उद्देश्य नक़्शे के आधार पर सम्पत्ति के मालिकाना हक का सरकारी दस्तावेज तैयार करना है। गांवो का आबादी नक्शा तैयार करने का काम ड्रोन कैमरे के प्रयोग से किया जा रहा है। इस योजना से जहां ग्रामीण लोगों की सम्पत्ति का सरकारी रिकार्ड तैयार होगा, वहीं ग्राम पंचायतों को सम्पत्तियों की स्पष्ट और सटीक जानकारी उपलब्ध होगी। ग्रामीण रहवासियों को अपनी सम्पत्ति के हक का सरकारी दस्तावेज उपलब्ध होने से उन्हें अपनी सम्पत्ति बेचने में आसानी होगी और वे बैंक से ऋण प्राप्त करने की सुविधा का लाभ भी ले सकेंगे।
ड्रोन सर्वेक्षण के पूर्व की तैयारी आबादी सर्वेक्षण के लिए निश्चित दिन से एक दिन पहले सर्वे कार्य की जानकारी गांववासियों को देने के लिए सार्वजनिक मुनादि करवाई जाएगी। पटवारी आबादी भूमि की बाह्य सीमा को चूना या चूने के घोल के माध्यम से मौके पर चिन्हितक करेंगे। सम्पत्ति के साथ लगे खुले क्षेत्र की सीमाएं संबंधित सम्पत्ति मालिक से चूना या चूने के घोल से चिन्हित कराई जाएगी। सम्पत्ति की सीमाएं चिन्हित करते समय यदि कोई विवाद पैदा होता है तो ग्राम स्तरीय समिति के सहयोग से उन्हें हल किया जाएगा। शासकीय, सार्वजनिक उपयोग की ग्राम पंचायत की सम्पत्ति एवं विभिन्न विभाग की सम्पत्तियों का चिन्हांकन किया जाएगा।
दावा-आपत्ति सहायक सर्वेक्षण अधिकारी ग्रामवासियों से प्राप्त दावे, आपत्तियों की जांच और सुनवाई करेगे। जांच हेतु निम्न कार्यवाही की जाएगी। सूचना पत्र में तय दिनांक को सम्पत्ति अधिकार दस्तावेज में दर्ज प्रविष्टियों को सहायक सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा उपस्थित व्यक्तियों को पढकर सुनाया जाएगा और प्रविष्टियों की जांच की जाएगी। यदि संबंधित व्यक्ति प्रविष्टि का ठीक होना स्वीकार करते हैं और कोई अन्य व्यक्ति उस पर आपत्ति नहीं उठाता है तो उसकी स्वीकारोक्ति टिप्पणी के खाने में दर्ज कर ली जाएगी और प्रविष्टि को अंतिम रुप दे दिया जाएगा। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो कानून अनुसार संशोधन किया जाएगा।
योजना से ग्राम पंचायत को लाभ सम्पत्ति रजिस्टर तैयार होने से ग्राम पंचायत की स्थायी आय की व्यवस्था होगी। ग्राम पंचायत को गांव के सम्पत्तिधारको की जानकारी समग्र आई.डी. में अद्यतन रहने से ग्राम विकास कीक योजना बनाने में सुविधा होगी। ग्राम पंचायत की सम्पत्ति, शासकीय व सार्वजनिक सम्पत्ति की सीमा एवं क्षेत्रफल निश्चित होने से उनका रखरखाव किया जा सकेगा और उनसे संबंधित सीमा विवाद में कमी आएगी। प्रत्येक सम्पत्ति की सीमा एवं क्षेत्रफल सुनिश्चित होने से निजी सम्पत्ति के विवाद कम होंगे।
योजना से ग्रामवासियों को लाभ हर सम्पत्तिधारक को सम्पत्ति का प्रमाण पत्र एवं भूमि स्वामित्व प्राप्त होगा। ड्रोन के माध्यम से कार्य होने के कारण दस्तावेजों का निर्माण शीघ्रता एवं शुद्धता के साथ होगा। सार्वजनिक उपयोग की सम्पत्ति का संरक्षण होगा। रास्ते, ग्राम पंचायत की खुली जगह, नाले, सरोवर का उपयोग भी सुनिश्चित हो सकेगा। सम्पत्ति का सरकारी दस्तावेज प्राप्त होने से मकान पर बैंक से ऋण लेना आसान होगा। आबादी क्षेत्र का भू-भाग पूर्णतः पारदर्शी होगा और हर एक सम्पत्ति धारक को उनका अधिकार दस्तावेज प्राप्त होगा।
