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रतलाम। रेल मंडल में कार्मिक विभाग अपने ही कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रहा है। 1 अप्रैल से 30 जून तक के लिए ग्रुप सी व ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए निजी चिकित्सक को दिखाकर अवकाश लेने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इसमे ए व बी श्रेणी के कर्मचारी व अधिकारियों को छूट दे दी गई है। इस अजीब आदेश से रोड साइड काम करने वाले कर्मचारी परेशान हो गए है, क्योंकि आकस्मिक आपदा होने पर रतलाम तक पहुंचने में समय लगेगा व तब तक कर्मचारी की जान जा सकती है।
इन्होंने लगाई है रोक रेल मंडल में कार्मिक विभाग के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी पीके गोपीकुमार ने इस मामले में 20 मार्च को आदेश जारी किया है। आदेश क्रमांक 637 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ग्रुप सी व गु्रप डी के कर्मचारियों को निजी चिकित्सक के अधिन सिक याने की बीमार होने पर उपचार के दौरान अवकाश लेने पर रोक लगा दी जाती है। ये रोक 30 जून तक के लिए लगी है। कार्मिक विभाग वर्ष में तीन-तीन माह के लिए कुल चार बार इस प्रकार की रोक लगाता है। विभाग के इस अडियल रवैये की वजह से पूर्व में मजदूर संघ से जुडे़ मनीष गोठवाल की मौत तक हो चुकी है।
ये आती परेशानी मामले में रावटी, मोरवानी, थांदला रोड, रुनखेड़ा आदि स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि आकस्मिक घटना होने पर करीब के चिकित्सक को दिखाए या ट्रेन का स्टेशन पर बैठकर पहले इंतजार करें, फिर रेलवे अस्पताल जाए व इलाज करवाए। तब तक कोई अनहोनी हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। छोटे स्टेशन पर हर ट्रेन का ठहराव भी नहीं होता है। इसलिए रेलवे को इस बारे में एक बार निर्णय गंभीरता से लेना चाहिए। कर्मचारियों के अनुसार इसके अलावा ये सिर्फ गार्ड, चालक व अन्य रनिंग कर्मचारियों के लिए ही क्यों निकलता है, रेलवे का नियम सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसा होता है, लेकिन मंडल में भेदभाव हो रहा है।
हमने विरोध कर रखा है इस मामले में अनेक बार हमने विरोध दर्ज करवाया है। इस मामले को जल्दी ही बोर्ड के सामने उठाने की तैयारी की जा रही है, वहां सवाल किया जाएगा कि ये सिर्फ रतलाम मंडल में क्यो किया जा रहा है।
– बीके गर्ग, मंडल मंत्री, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ
