कमिश्नर के खिलाफ दिनभर धरना, वार्ता के लिए बनी नई समिति
रतलाम। नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ लगातार तीसरे दिन मोर्चा खोला गया। पहले महापौर परिषद सदस्यों व फिर पार्षदों की नाराजगी के बाद शनिवार को निगम कर्मचारी यूनियन ने जमकर हमला बोला। काले कपड़े पहनकर यूनियन पदाधिकारी दिनभर कमिश्नर के कक्ष के बाहर धरने पर बैठे रहे। आखिरकार दोपहर के बाद महापौर ने मध्यस्तता कर सीधी चर्चा कराई। अब आयुक्त ने २७ सितम्बर की नई डेडलाइन का भरोसा दिलाया है। नगर निगम आयुक्त एसके सिंह के चैंबर के बाहर कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी दिनभर काले कपड़े पहनकर विरोध जताते रहे। आखिरकार दोपहर बाद महापौर डॉ. सुनीता यार्दे के कक्ष में एमआइसी सदस्यों की मौजूदगी में यूनियन के पदाधिकारियों व आयुक्त के बीच चर्चा हुई। आयुक्त ने कर्मचारियों के विनियमितीकरण के लिए २६ सितंबर तक का समय मांगा। इस पर उन्हें समय तो दिया गया लेकिन वर्तमान छानबीन समिति की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े कर दिए। इस पर हाथों हाथ नई समिति का गठन कर दिया गया। कर्मचारी नेता दिनेश सोलंकी ने वार्ता के दौरान ही चेतावनी दी कि २७ सितंबर तक आदेश प्रसारित नहीं होते हैं तो २८ से निगम की सारी आवश्यक सेवाएं प्रभावित कर दी जाएंगी। बाहर चला धरना, अंदर बैठे रहे कमिश्नर सुबह करीब 11 बजे निगम कमिश्नर कक्ष के बाहर दरी और चादर बिछाकर यूनियन के पदाधिकारी काले कपड़े पहनकर धरने पर बैठ गए। यूनियन के अध्यक्ष दिनेश सोलंकी, नगर पालिक निगम, नगर निगम कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष हेमंत सोलंकी ने बताया कमिश्नर एसके सिंह कार्यालय आए तो उन्हें कक्ष तक जाने दिया। वे अंदर बैठकर दिनभर काम निपटाते रहे। शाम को महापौर डॉ. सुनीता यार्दे के कक्ष में एमआइसी सदस्यों की मौजूदगी में कर्मचारी नेताओं और कमिश्नर से चर्चा हुई। कर्मचारी नेताओं ने कमिश्नर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आप कर्मचारियों के काम नहीं कर रहे हैं और जिन्हें छानबीन समिति में रखा है वे भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। इस पर कर्मचारी नेताओं के सुझाव पर नई छानबीन समिति गठित करके २६ तक दावे-आपत्तियों का निराकरण करके आदेश जारी करने का समय आयुक्त ने मांगा। सभी की सहमति इस नई तारीख पर हो गई, लेकिन यूनियन अध्यक्ष दिनेश सोलंकी ने चेतावनी दी कि २७ तक आदेश प्रसारित नहीं हुए तो 28 से निगम की सारी सेवाएं ठप कर दी जाएंगी। नई छानबीन समिति में इन्हें लिया गया कर्मचारियों के विनियमितीकरण के लिए पूर्व में गठित समिति को भंग करते हुए नई समिति गठित कर दी गई है। इस समिति को प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण तय समयावधि में करना है। समिति में जल प्रदाय विभाग के कार्यपालन यंत्री एससी व्यास, प्रभारी सहायक यंत्री श्याम सोनी, अनवर कुरैशी और आरएम सक्सेना लिए गए हैं। पूर्व की समिति अपने पास से सारे दस्तावेज और दावे-आपत्तियां इस समिति को देंगी और यह समिति २६ के पहले अपना काम खत्म कर कमिश्नर को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।