नामांतरण समिति की बैठक : 113 नामांतरण प्रकरणों पर बनी सहमति

रतलाम। जावरा नगर पालिका की नामांतरण समिति की बैठक नपा सभाकक्ष मेें गुरुवार को संपन्न हुई। नपाध्यक्ष अनिल दसेडा ने बताया बैठक में 113 नामांतरण प्रकरण सर्वानुमति से पारित किए गए। साथ ही नामांतरण समिति की अगली बैठक 28 नंवबर गुरुवार को आहुत की गई, ताकि शीघ नामांतरण प्रकरण का निपटारा कर जनता को पीएम आवास के साथ बैंक लोन आदि कार्य करने में सुविधा हो। साथ ही बैठक में चौपाटी का पलैक्स, अटल का पलेक्स की दुकानों में निलामी में बंद लिफाफे में प्राप्त दरे समिति के सामने सीएमओं द्वारा खोली गई। सीएमओं डॉ. केशवसिंह सगर, भाजपा पार्षद दल सचेतक सुमन मेहता, नेता प्रतिपक्ष इब्राहिम मंसुरी, चेयरमेन अजयसिंह भाटी, मोडीराम धाकड, तेजुब हुसैन, घनश्याम सोलंकी, विद्या कांठेड, प्रमिला धारीवाल, कोशल्या यदुवंशी आदि उपस्थित थे।
समाजसेवी व वकीलों ने नामांतरण शुल्क की विसंगतियों को लेकर की नपा की शिकायत
रतलाम। जावरा नगर पालिका के अंतर्गत क्रय-विक्रय की गई संपत्तियों के बाद नपा मेे नामांतरण की प्रक्रिया की जाती है। जब क्रेता संपत्ति को क्रय कर उसको रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा रजिस्टर्ड ऑफिस में संपादित करता है। वहां नियमानुसार नपा शुल्क लिया जाता है, जबकि के्रता अपना नाम दर्ज करवाने के लिए नपा मेें अपने दस्तावेज पेश करता है तो वहां पर भी रजिस्ट्री शुल्क का एक प्रतिशत जमा करवाने के लिए कहा जाता है। जिसके अभाव में क्रेता का नामांतरण अस्वीकार कर दिया जाता है। यहां पर विसंगती को दर्शाना चाहेंगे, जिसके कारण नगर की जनता को आर्थिक भार का सामना करना पड़ रहा है। जनता को विक्रय पत्र संपादित करते समय ही क्रेता द्वारा शासन के पक्ष में जमा कर दिया जाता है, अब पुन: उस शुल्क का निर्धारण नपा द्वारा लिया जा रहा है। जिसके कारण आम जनता अपनी कमाई से संपत्ति को क्रय करती उस पर पुन: शुल्क लेकर आर्थिक भार जनता पर नपा द्वारा सौंपा जा रहा है।
नामांतरण शुल्क में नपा द्वारा बरती जा रही विसंगतियों को लेकर शहर के महेन्द्र कोचट्टा, विजय स्वर्णकार व गगन श्रीमाल ने नगरीय प्रशासन मंत्री, प्रभारी मंत्री, जिलाधीश, एसडीएम ओर विधायक को पत्र लिख शिकायत दर्ज कराई है। आवेदन द्वारा तत्काल नपा सीएमओं को आदेश देकर विसंगती को बंद कर आम जनता को कर से मुक्त करने की मांग की गई। वहीं चेतावनी भी दी गई की आम जनता द्वारा शासन एवं प्रशासन के खिलाफ न्यायहित में आंदोलन किया जाएगा।