रेल मंडल में तीन वर्ष में कुल 6 बार क्वाटर की जांच का अभियान चला। यह अभियान दो स्तर का चला था। एक अभियान में मंडल के कार्य विभाग के अधिकारी शामिल थे तो दूसरे अभियान में आरपीएफ, कर्मचारी वेलफेयर निरीक्षक आदि स्तर के अधिकारी शामिल थे। पहले अभियान में नोटिस से आगे कार्रवाई नहीं पहुंच पाई थी, जबकि दूसरे अभियान में स्टेशन रोड स्थित रेलवे कॉलोनी में पांच क्वाटर इस तरह के पाए गए थे, जहां आवंटन किसी और के नाम व रहता हुआ कोई और पाया गया था। इसके बाद सभी क्वाटर खाली करवा लिए गए थे।
मंडल में रेल प्रबंधक को इस मामले में अपनी रिपोर्ट 17 फरवरी तक देना है। इसके पूर्व एक माह तक क्वाटर के लिए जांच अभियान चलाना होगा। इसके लिए सोमवार को समीक्षा बैठक होगी। इसमे अतिक्रमण या कब्जे हटाने की योजना पर बात होगी। फिलहाल तो बोर्ड ने इस मामले में साफ कर दिया है कि जो सरकारी क्वाटर पर अवैध कब्जा मिले उसको हटाओ व जिसके नाम से क्वाटर आवंटित हुआ है उसको नोटिस जारी किया जाए।
पूर्व से यह तय है कि जो क्वाटर जिसको आवंटित हुआ है उसको किराए से नहीं दे सकते। इस मामले में नए आदेश आए है। सोमवार को समीक्षा बैठक में इस मामले में चर्चा की जाएगी व तय समय सीमा पर रिपोर्ट भेज दी जाएगी।
– विनित गुप्ता, मंडल रेल प्रबंधक