प्रदेश के विधायक करेंगे कर्जामाफी की निगरानी

रतलाम. किसानों की कर्जामाफी को लेकर प्रदेश सरकार जमीनी स्तर पर प्रक्रिया को तेज करना चाहती है। सरकार ने कांग्रेस के विधायकों को सीधे तौर पर इसकी जवाबदारी सौंप दी है। कांग्रेस विधायक खुद किसानों के बीच जाकर उनसे कर्जामाफी के आवेदन भरवाएंगे। साथ ही प्रशासन और सहकारिता के तय आवेदन केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे। जिलेभर में कर्जामाफी को लेकर सरकार की ओर नियम स्पष्ट किए जाने के बाद प्रक्रिया की शुरूआत कर दी गई है। पहले चरण में किसानों से विभिन्न श्रेणियों के आवेदन पत्र लिए जा रहे है। इसी आधार पर किसानों को कर्जामाफी का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस कार्य में कांग्रेस विधायकों की भूमिका तय कर दी है। हर विधायक को अपने अपने क्षेत्र में किसानों के बीच जाकर आवेदन पत्र भी भरवाना है। साथ ही आवेदन पत्र वाले केन्द्र की व्यवस्थाओं और प्रक्रिया की निगरानी भी करना है।

हर पंचायत व निकाय में नोडल अधिकारी
सरकार की कवायद के बीच प्रशासन ने भी कर्जामाफी प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने के लिए तैयारी कर ली है। 15 जनवरी से जिले में प्रक्रिया की शुरूआत कर दी गई है। हर पंचायत और निकाय में नोडल अधिकारी तय किए गए है, ये प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और तहसीलवार अपनी अपनी रिपोर्ट बनाकर सीधे कलेक्टर को प्रदान करेंगे।

भाजपा प्रदेश सरकार को घेरने कर रही तैयारी
कांग्रेस की वचन पत्र के प्रति गंभीरता के बीच भाजपा ने किसान मोर्चा के माध्यम से कर्जामाफी पर नियमों की स्पष्टता में उलझन का आरोप लगाकर घेरने की तैयारी की है। किसान मोर्चा आगामी दिनों में कर्जामाफी को लेकर सरकार पर हमला बोलेगा। भाजपा का फोकस लोकसभा से पूर्व कर्जामाफी नहीं होने पर मुद्दें को प्रमुखता देना है।

हम कर रहे तैयारी
वचन पत्र के वादों को प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरा कर रही है। किसानों को कर्जामाफी का लाभ देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, पार्टी के विधायक खुद किसानों के बीच जा रहे है। पूर्व में भी प्रशासन की ओर से प्रशिक्षण के दौरान हम खुद शामिल हुए थे।
– राजेश भरावा, जिलाध्यक्ष कांग्रेस रतलाम ग्रामीण