scriptStrict approach to recover the outstanding bill amount of consumers | बिजली बिल नहीं भरा है तो तुरंत भर दें, कंपनी अपनाने जा रही सख्त नियम | Patrika News

बिजली बिल नहीं भरा है तो तुरंत भर दें, कंपनी अपनाने जा रही सख्त नियम

9 हजार से अधिक पर बकाया है ₹330 लाख

रतलाम

Updated: December 24, 2021 04:37:30 pm

रतलाम। शहर में बिजली कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं की बकाया बिल की राशि को वसूलने के लिए सख्त रुख अपनाने का निर्णय लिया है। शहर में नौ हजार से अधिक उपभोक्ताओं पर 330 लाख रुपए का बकाया है। अब कंपनी ऐसे उपभोक्ताओं के बिजली बिल की वसूली के लिए नोटिस देने के बजाए लाइन काटने की शुरुआत करने जा रही है। बिजली कंपनी ने लोक अदालत के पहले बकायादार उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए थे।

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electricity consumers

इसके बाद काफी संख्या में उपभोक्ताओं ने बकाया बिल जमा किया। लेकिन करीब नौ हजार से अधिक उपभोक्ता ऐसे अब भी है, जिन्होंने अब तक बिजली बिल की बकाया वसूली को भरने में रुचि नहीं दिखाई है। ऐसे में अब कंपनी ने कड़ा रुख अपनाने का निर्णय ले लिया है।

दिनभर चली मशक्कत

गुरुवार को शहर बिजली कंपनी के अधिकारियों ने दिनभर एक-एक बकायादार उपभोक्ता की बकाया राशि पर मंथन किया। इस दौरान 5 हजार रुपए से अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं व इससे कम वाले उपभोक्ताओं की छटनी की गई है। अब कंपनी इस आधार पर बकाया वसूली करेगी। इसमे जो छोटे बकायादार है, उनको एक सप्ताह का समय दिया जाएगा, लेकिन जो बड़े बकाया उपभोक्ता है, उनकी लाइन काटने की शुरुआत होगी।

फैक्ट फाइल

शहर में कुल उपभोक्ता- 85200

कुल बकायादार उपभोक्ता- 9840

कुल बकाया राशि- 330 लाख रुपए

विनय प्रताप सिंह, कार्यपालन यंत्री, शहर संभाग, बिजली कंपनी का कहना है कि शहर में 9 हजार से अधिक उपभोक्ताओं पर 330 लाख रुपए से अधिक बकाया है। कंपनी कड़ी कार्रवाई बकायादार के खिलाफ करने जा रही है।

'बिजली बिल' में मिलेगी भारी छूट

वहीं प्रदेश के सागर जिले में कोरोना काल में अस्थगित किए गए बिजली बिलों की वसूली के लिए चलाई गई समाधान योजना के तहत रियायत लेने में शहर संभाग के 26000 पात्र उपभोक्ताओं में से केवल 40 फीसदी ने ही आवेदन जमा कराए है। 60 फीसदी उपभोक्तों द्वारा योजना की अनदेखी की गई है। योजना के तहत आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को 7.33 करोड़ रुपए की बकाया बिल राशि में से लगभग 3.50 करोड़ रुपए की रियायत मिलना तय है। जबकि आवेदन न करने वाले उपभोक्ताओं को 2.37 करोड़ रुपए की रियायत का नुकसान उठाना होगा।

बिजली कंपनी द्वारा शासन के आदेश पर कोरोना संक्रमण काल में अगस्त 2020 में बिजली के बकाया बिल अस्थगित किए गए थे। नवम्बर माह में शासन द्वारा समाधान योजना लागू करते हुए शहर संभाग के पात्र 26000 बकायादार उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए थे। इन उपभोक्ताओं को 15 दिसम्बर तक योजना के तहत रियायत प्राप्त करने के लिए आवेदन करना अनिवार्य था।

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