प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाए चुनाव: छात्र संघ चुनाव को लेकर फिर गरमाई छात्र राजनीति

प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाए चुनाव: छात्र संघ चुनाव को लेकर फिर गरमाई छात्र राजनीति

Yggyadutt Parale | Updated: 17 Jul 2019, 05:19:30 PM (IST) Ratlam, Ratlam, Madhya Pradesh, India

प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाए चुनाव: छात्र संघ चुनाव को लेकर फिर गरमाई छात्र राजनीति

रतलाम। महाविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र राजनीति भी गरमा गई है। इसे लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने कलेक्टोरेट पहुंचकर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसमें मध्यप्रदेश में छात्र संघ चुनाव को प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में अभाविप से जुड़े छात्र-छात्राएं यहां मौजूद रहे। सरकार द्वारा इसे लागू नहीं करने से नाराज होकर आंदोलन की बात कही है।

अभाविप की नगर मंत्री सुरभि रावल ने बताया कि उनका संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जो कि निरंतर छात्र हित में छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए पहल करता है। देश व राष्ट्र के निर्माण में देश के छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भविष्य के लिए देश व प्रदेश में एक सशक्त छात्र नेतृत्व का निर्माण अति आवश्यक है। ये सब छात्रसंघ चुनाव के माध्यम से संभव है। प्रदेश में जब सत्ता परिर्वतन हुई और उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में चुने गए तो तब आपने प्रदेश के मीडिया के समक्ष प्रदेश में छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की बात कही थी। तभी से प्रदेश के छात्र युवाओं में एक उम्मीद जागी है कि अब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होंगे।

निर्देश नहीं आना असंतोषजनक
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छात्र संघ चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार के निर्देश नहीं आना छात्रों में असंतोषजनक है। अभाविप लगातार लंबे समय से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने की मांग करती आ रही है। इस सत्र में भी वर्तमान सरकार से यहीं मांग है। एेसा होने से प्रदेश में छात्र नेतृत्व निकलकर आ सके और प्रदेश का युवा सकारात्मक दृष्टिकोण व राष्ट्रभक्ति के भाव से ओतप्रोत होकर अपने-अपने परिसरों में छात्र हित में कार्य कर सके। एेसे में निवेदन है कि छात्र हितों को सर्वोपरी रखते हुए प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए है। एेसा नहीं करने पर अभाविप प्रदेश सरकार के विरोध में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी जम्मेदारी शासन की होगी।

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