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राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष को क्यों करना पड़ी ये टिप्पणी

locationरतलामPublished: Aug 31, 2018 02:28:37 pm

Submitted by:

sachin trivedi

राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष को क्यों करना पड़ी ये टिप्पणी

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रतलाम. रतलाम विकास योजना 2021 का प्रजेटेंशन गुरूवार को एनआइसी कक्ष मे टाउन एंड कंट्री प्लान विभाग द्वारा दिया गया। इस दौरान राज्य योजना आयोग उपाध्यक्ष व विधायक चेतन्य काश्यप ने कहा कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि रतलाम निवेश क्षेत्र में जो भी निर्माण कार्य होते हैं, उनकी विभागीय अनुमतियां संबंधित एजेंसी या ठेकेदार अवश्य लें व योजना में पारदर्शिता हो। उन्होंने टीएनसीपी के उपसंचालक से कहा कि अवैध निर्माण नहीं हो, इसके लिए एहतियाती कार्रवाई पहले से ही की जानी चाहिए।
प्रजेंटेशन में बताया गया कि रतलाम विकास योजना 2021 में शामिल रतलाम निवेश क्षेत्र में 19 ग्राम आते हैं। रतलाम निवेश क्षेत्र का क्षेत्रफल 10163 हैक्टेयर है। निवेश क्षेत्र में भूमि उपलब्धता की जानकारी में बताया कि इसमें विकसित क्षेत्र 15.56 प्रतिशत है। अनुपयुक्त भूमि का प्रतिशत 2.81 प्रतिशत है। अनुपयुक्त भूमि में जलाशय, कटाव वाली तथा लहरदार भूमि सम्मिलित है। बताया गया कि रतलाम विकास योजना 2021 में प्रस्तावित भूमि उपयोग के तहत 44.70 प्रतिशत आवासीय उपयोगए 35 प्रतिशत वाणिज्यिक उपयोगए 42 प्रतिशत औद्योगिक उपयोग तथा 62 प्रतिशत परिवहन उपयोग किया जा रहा है।

सभी विभागों की होगी सामूहिक जिम्मेदारी
कलेक्टर रुचिका चौहान ने निर्देश दिए कि रतलाम निवेश क्षेत्र में संबंधित विभागों की भागीदारी शत-प्रतिशत हो। अभी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा इसमें सम्मिलित नहीं है। रतलाम विकास योजना के तहत नगर निगम तथा विकास प्राधिकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करेगा। अन्य विभागों द्वारा नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति को विकास योजना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियमित रुप से वार्षिकए अद्र्धवार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे।

110 हैक्टेयर आवासीय क्षेत्र में विकास कार्य
प्रथम चरण के कार्यक्रम की जानकारी में बताया गया कि 110 हैक्टेयर नवीन आवासीय क्षेत्रों का विकास इसमें शामिल किया गया है। यातायात, नगर तथा सैलाना मार्ग पर प्रस्तावित बस स्टैण्ड के सामने वाणिज्यिक केन्द्र का विकास, खेल परिसर एवं बरबड तालाब उद्यान का विकास, इंदौर मार्ग पर नवीन बस स्टैण्ड, मध्य क्षेत्र में आठ गंदी बस्तियों का पर्यावरण सुधार एवं उन्नयन का कार्य प्रथम चरण में शामिल किया गया है। बैठक में महापौर डॉ.. सुनीता यार्दे, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमेश मईड़ा भी मौजूद थे।
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