रियल एस्टेट सेक्टर को Budget 2016-17 से हैं यह उम्मीदें

29 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे आम बजट

नई दिल्ली। 29 फरवरी को संसद में पेश होने जा रहे वित्त वर्ष 2016-17 के आम बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत सी उम्मीदें हैं। मोदी सरकार हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम को बढ़ावा देने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग में गई रियायतों की घोषणा कर सकती है। यहां पढ़ें और क्या हैं उम्मीदें –

अफोर्डेबल हाउसिंग

उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में इनकम टैक्स के सैक्शन 80 आईबी के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रा का दर्जा मिल जाएगा। वहीं उम्मीद की जा रही है कि सरकार कम कीमत के घर खरीदारों को प्रोत्साहन देने के लिए इनकम टैक्स में छूट दे सकती है।

रियल एस्टेट सेक्टर ने अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलप करने वाले डेवलपर्स को इनकम टैक्स के सेक्शन 80 आईबी के तहत छूट देने की मांग की है। इसे अलावा होम बायर्स के लिए इनकम टैक्स में राहत देने की भी मांग की गई है।

बढ़ सकती है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की समय सीमा

आने वाले बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की मांग की गई है। इससे प्रोजेक्ट अप्रूवल में देरी की समस्या खत्म होगी और डेवलपर समय पर प्रोजेक्ट का पजेशन दे पाएंगे। वर्तमान में यह समयसीमा तीन साल है। ऐसे में ज्यादातर प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे नहीं हो पाते और टैक्स छूट का लाभी भी होम बायर्स को नहीं मिल पाता। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में टैक्स छूट की सीमा 5 साल कर देने से इसका लाभ होम बायर्स को मिल सकेगा।

अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बन सकता है अलग फंड

अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी को दूर करने के लिए सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग स्टार्टअप फंड बना सकती है। इस फंड का इस्तेमाल अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को आसानी से फंड उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा।

होम लोन पर बढ़ सकती है टैक्स छूट की सीमा

कम कीमत के घर खरीददारों को टैक्स छूट का लाभ इस बजट में मिल सकता है। सरकार होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पर बढ़ा सकती है। सरकार ऐसा कर कम आय वर्ग के लोगों की बचत बढ़ाकर उनके घर के सपने को पूरा करने की कोशिश करेगी।