निम्स की अवैध इमारत को विस्फोटक से उड़ाने की तैयारी!

Sunil Sharma

Publish: Nov, 14 2017 04:01:05 PM (IST)

रियल एस्टेट
निम्स की अवैध इमारत को विस्फोटक से उड़ाने की तैयारी!

राजधानी की दूसरी इमारत जिसे उड़ाया जाएगा विस्फोट से, ध्वस्त करने के लिए दो विकल्प पर मंथन, बहाव क्षेत्र में 8125 वर्गमीटर भूमि पर है इमारतें

जयपुर। रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में बनाई गई निम्स यूनिवर्सिटी की अवैध इमारतें 20 नवम्बर से पहले ध्वस्त होंगी। विदेश गए जेडीसी वैभव गालरिया ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि उनके आने से पहले निम्स यूनिवर्सिटी की अवैध इमारतें ध्वस्त मिलनी चाहिए। इमारतों को ध्वस्त करने के लिए दो विकल्प पर विचार चल रहा है। इसमें मुख्य तौर पर विस्फोटक से उड़ाने पर फोकस है।

प्रवर्तन शाखा के मुखिया पुलिस अधीक्षक राहुल जैन इसके लिए इंदौर के विस्फोटक विशेषज्ञ से संपर्क में हैं। संभवत: एक-दो दिन में जयपुर आएं। हालांकि जेसीबी और लोखंडा मशीन के संसाधन से ही हटाने पर भी सोचा है। इस बीच जेडीए सचिव एच.गुईटे के निर्देशन में मंगलवार को संबंधित अधिकारियों के बीच मंथन होगा। इसमें कलक्टर के प्रतिनिधि शामिल होंगे। विवि प्रशासन ने 8125 वर्गमीटर सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से इमारतों का निर्माण कर रखा है।

चालान पेश कर चुका है जेडीए
जेडीए की जमीन पर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया गया। रूपांतरण एवं भू-उपयोग परिवर्तन कराए बिना खातेदारी भूमि पर बहुमंजिला व निर्माणाधीन इमारतें बना ली गई। जेडीए की प्रवर्तन शाखा अलग-अलग एक दर्जन से अधिक नोटिस पहले ही जारी कर चुकी है। इस आधार पर 8 चालान पेश किए गए।

जेडीसी ने मंशा जताई थी कि संभव हो तो उनके लौटने से पहले निर्माण हटा दिया जाए। उसी आधार पर प्लानिंग कर रहे हैं। मंगलवार को मीटिंग भी है, जिसमें तिथि तय करेंगे।
- ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त, जेडीए

अवैध इमारतों को विस्फोटक से ध्वस्त करने पर विचार चल रहा है। वहां इस प्रक्रिया की उपयोगिता का पता किया जा रहा है। संबंधित विशेषज्ञों से सम्पर्क में हैं। अंतिम निर्णय होना बाकी है, पर 20 नवंबर से पहले कार्रवाई होगी।
- राहुल जैन, पुलिस अधीक्षक, जेडीए

16 तक कार्रवाई नहीं
जेडीए अधिकारियों का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को 16 नवम्बर तक का समय दिया है, जिससे वे इमारत को खाली कर सकें। इसलिए जेडीए इसके बाद ही कार्रवाई करेगा।

नोटिस के बाद भी हलचल नहीं
जेडीए यूनिवर्सिटी प्रशासन को नोटिस थमा चुका है। नोटिस में अवैध निर्माण तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने पर जेडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने और खर्चा वसूलने के लिए कहा गया है। जेडीए अधिकारियों के मुताबिक नोटिस के बाद भी मौके पर हलचल नहीं है। इसके बाद हॉस्टल खाली करने का वक्त नहीं दिया जाएगा।

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