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जेपी इन्फ्रोटेक में बोली लगा सकेगी NBCC, वित्त मंत्रालय से मिली अनुमति

दिवालिया रियल्टी कंपनी की कमिटि ऑफ क्रेडिटर्स ने पिछले सप्ताह एनबीसी को मंजूरी नहीं होने के आधार पर बोली लगाने से मना किया था।
एनबीसीसी आईआरपी से छह मई की समयसीमा पर विचार करने और स्वीकृत बोली लगाने को कहेगी।
एनबीसी को मंजूरी नहीं होने के बाद मुंबई की सुरक्षा रियल्टी एकमात्र बोली लगाने वाली कंपनी बच गई।

नई दिल्लीMay 02, 2019 / 02:42 pm

Ashutosh Verma

जेपी इन्फ्रोटेक में बोली लगा सकेगी एनबीसी, वित्त मंत्रालय से मिली अनुमति

नई दिल्ली। भारत सरकार की नवरत्न कंपनी NBCC (इंडिया) लिमिटेड को कर्ज तले दबी कंपनी जेपी इन्फ्राटेक ( Jaypee Infratech ) के लिए बोली लगाने की अनुमति मिल चुकी है। सूत्रों ने बताया कि एनबीसीसी जेपी इन्फ्राटेक के लिए बोली लगाने और कंपनी का अधिग्रहण करने की मंजूरी वित्त मंत्रालय ( ministry of finance ) से मिल चुकी है। दिवालिया रियल्टी कंपनी की कमिटि ऑफ क्रेडिटर्स ( committee of creditors ) ने पिछले सप्ताह एनबीसी को मंजूरी नहीं होने के आधार पर बोली लगाने से मना कर दिया था,जिसके बाद मुंबई की सुरक्षा रियल्टी एकमात्र बोली लगाने वाली कंपनी बच गई।

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एनबीसीसी आईआरपी से छह मई की समयसीमा पर विचार करने और स्वीकृत बोली लगाने को कहेगी

सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को मंजूरी प्रदान की, जबकि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग और शहरी मामलों के मंत्रालय ने भी बुधवार को एनबीबीसी को अनुमति प्रदान की। सूत्रों ने बताया कि अब एनबीसीसी इन्सॉवेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) से छह मई की समयसीमा से पहले अपनी बोली पर विचार करने और स्वीकृत बोली लगाने को कहेगी। जेआईएल को कर्ज प्रदान करने वाला आईडीबीआई बैंक ने कर 270 दिनों की समयसीमा बढ़ाने की मांग करते हुए सोमवार को इलाहाबाद स्थित राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की पीठ का दरवाजा खटखटाया।

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घर खरीदार भी चाहते हैं समयसीमा बढ़ाना

घर खरीदने वाले भी चाहते हैं कि समय सीमा बढ़ाई जाए। घर खरीदने वालों के संघ के सदस्य संजीव साहनी ने कहा कि अगर सुरक्षा को आवश्यक वोट नहीं मिलता है और आईआरपी नकदी का प्रस्ताव देता है जो कर्जदाताओं के साथ घरों के क्रेता भी अवधि बढ़ाने की मांग करेंगे जिससे एनबीसीसी को निविदा सौंपने के लिए समय मिल जाएगा।

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