प्रधानमंत्री आवास के बीएलसी घटक का सत्यापन कार्य पिछड़ा, प्रमुख सचिव ने जताई नाराजगी

नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव ने 18 जिलों के निकायों के कार्य पर जताई नाराजगी

रीवा. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र के लोगों को स्वयं की भूमि पर मकान बनाए जाने की योजना में रीवा सहित प्रदेश के कई जिलों की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। इसकी गत दिवस हुई समीक्षा में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव ने नाराजगी जाहिर की है। कुछ अवधि के लिए सत्यापन कार्य तेज किया गया, जिसके चलते करीब डेढ़ हजार की संख्या में हितग्राहियों को आवास उनकी भूमि पर बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी घटक के हितग्राहियों को 2.50 लाख रुपए शासन की ओर से अनुदान दिए जाते हैं, जिससे लोग शेष अपनी लागत से बेहतर मकान बना सकते हैं। गत दिवस वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की गई समीक्षा में रीवा के साथ ही अन्य कई नगरीय निकायों की प्रगति कमजोर पाई गई है। इस पर प्रमुख सचिव ने निर्देश दिया है कि शेष कार्य जल्द पूरा किया जाए। प्रदेश से हितग्राहियों की रिपोर्ट नहीं भेजे जाने की वजह से केन्द्र सरकार द्वारा योजना के लिए दिए जाने वाले अनुदान में भी विलंब हो रहा है। बताया जा रहा है कि रीवा नगर निगम का कार्य काफी हद तक संतोषजनक है लेकिन अन्य 11 नगर परिषदों का कार्य असंतोषजनक होने की वजह से पूरे जिले की ग्रेडिंग कमजोर हुई है।

हितग्राहियों को राशि आवंटन नहीं तो शासन को करना होगा वापस
नगरीय प्रशासन विभाग ने योजना के तहत बीएलसी घटक के मकानों को लेकर नगरीय निकायों द्वारा गंभीरता नहीं बरते जाने की वजह से कहा गया है कि सप्ताह भर के भीतर राशि आवंटन हितग्राहियों के खाते में करें अन्यथा संचालनालय को उक्त राशि वापस करें। रीवा नगर निगम में बीएलसी घटक की राशि एएचपी घटक के ठेकेदारों को भुगतान किए जाने को लेकर शिकायतें की गई हैं और इस पर नगर निगम आयुक्त से जवाब भी शासन ने मांगा है।

एक साल में 1423 मकान हुए पूरे
प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी घटक के मकान करीब एक वर्ष में १४२३ की संख्या में पूरे किए गए हैं, इनके हितग्राहियों को राशि भी आवंटित की गई है। निगम आयुक्त सभाजीत यादव ने बताया कि बीते साल फरवरी महीने तक केवल 36 आवास ही पूरे हुए थे। नए आवेदनों पर सत्यापन का कार्य चल रहा है।

कोरोना संक्रमण ने रोकी योजना की गति
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे बीएलसी घटक के मकानों का कार्य बीते करीब सप्ताह भर से पूरी तरह से ठप हैं। रीवा शहर सहित पूरा जिला कई दिनों से लाक डाउन है। ऐसे में नगर निगम के कर्मचारी भी केवल आवश्यक सेवाएं लोगों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि अभी करीब दो सप्ताह से अधिक समय तक स्थिति सामान्य होने में समय लगेगा। तब तक हितग्राहियों का सत्यापन सहित अन्य कार्य ठप ही रहेगा।

Anil singh kushwah Desk
और पढ़े

MP/CG लाइव टीवी

हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति और कूकीज नीति से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned