मनरेगा श्रमिकों का खाता खोलने में सहयोग नहीं कर रहे बैंक, कियोस्क सेंटरों पर धांधली

मनरेगा आयुक्त ने निरीक्षण के बाद, पंचायत अमले से लिए गए फीडबैक में खुलासा

रीवा. मनरेगा श्रमिकों का खाता खोलने में बैंक सहायोग नहीं कर रहे हैं। कियोस्क सेंटरों पर भुगतान में धांधली हो रही है। यह बातें मनरेगा आयुक्त जीवी रश्मि की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने फीडबैक दिया। इस पर मनरेगा आयुक्त ने कहा कि श्रमिकों की योजनाओं के क्रियान्वयन में फर्जीवाड़ा करने वालों पर एफआइआरआर दर्ज कराया जाएगा। इसलिए जिम्मेदारी से कार्य करें।

गुडगर्वेंस के लिए किया जाए प्रशिक्षित
मनरेगा आयुक्त संभाग के रीवा और सतना जिले में पंचायत स्तर पर मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास सहित पंचायत में संचालित योजनाओं की हकीकत देखने के बाद विभागीय अधिकारियों के साथ राजनिवास में समीक्षा की। इस दौरान मनरेगा आयुक्त ने गुडगर्वेंस पर फोकस करते हुए कहा कि उपयंत्रियों को भी प्रशिक्षित किया जाए।

मनरेगा पोर्टल पर श्रमिकों के नंबर में भिन्नता
इस दौरान उन्होंने मनरेगा के खाते में मजदूरी नहीं पहुंचने, एफटीओ फेल होने पर चर्चा किया तो, अधिकारियों ने कई खामियां बताई। पंचायत अमले ने जानकारी दिया कि बैंक का युनिक ट्रांजेक्शन रजिस्टेशन (यूटीआर) नंबर और मनरेगा पोर्टल पर श्रमिकों के नंबर में भिन्नता पाई गई है। जिससे रिपोर्ट का मिलान नहीं होने पर ज्यादातर खाते फेल हो रहे हैं। इस दौरान मनरेगा आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी पंचायतों के सात रजिस्टर अपडेट किए जाएं। मनरेगा के श्रमिकों के लिए पहला डिमांड रजिस्टर, शिकायत पंजी आदि रजिस्टर का संधारण किया जाए।

आधार से आधारित भुगतान पर जिम्मेदारों को चेतावनी दी
इस दौरान मनरेगा आयुक्त ने पंचायतों में सूचना पटल पर योजनाओं की जानकारी का बोर्ड का निर्देश दिए। सभी श्रमिकों की कैश फाइल तैयार करने के साथ ही आधार से आधारित भुगतान पर जिम्मेदारों को चेतावनी दी। कहा कि रीवा जिला पचास फीसदी भी श्रमिकों का भुगतान आधार से कराने में नाकाम रहा। प्रगति बढ़ाने का निर्देश दिया। आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास के पूर्ण होने की स्थिति में श्रमिकों के भुगतान का निर्देश दिए। इस मौके पर जिला पंचायत सीइओ सहित सभी जनपद के सीइओ, एपीओ, एओ, एएओ सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

भोपाल में उठाएंगे मुद्दा
मनरेगा आयुक्त ने मनरेगा अमले को अश्वस्त किया कि वह श्रमिकों के परिवार का एकल खाता खोलने में बैंक कर्मचारियों के मनमानी का मुद्दा उठाएंगे। इसके अलावा अन्य फीडबैक को भी सरकार के समक्ष रखा जाएगा।