लॉकडाउन के बीच तालाब में बसे गरीबों का तोड़ा आशियाना, सड़क पर आया परिवार

- पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाना है, प्रशासन एवं निगम ने की कार्रवाई

रीवा। शहर के रतहरा तालाब में लंबे अर्से से बने कच्चे मकानों और झुग्गियों को तोड़कर वहां पर मौजूद अतिक्रमण को हटा दिया है। सुबह तहसीलदार के साथ नगर निगम एवं पुलिस की टीम पहुंची और जेसीबी चलाकर एक तरफ से मकान गिराए गए। कुछ लोगों को तो पूरा सामान भी भीतर से निकालने का मौका नहीं दिया। इस कार्रवाई का वहां पर बसे लोगों ने विरोध किया है और कहा है कि पूर्व से कोई सूचना नहीं दी गई और पुलिस के दम पर एक तरफ से मकान गिराना शुरू कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर स्थानीय पार्षद अशोक पटेल सहित कई अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंचे लेकिन पुलिस ने रोक दिया। कुछ देर के बाद कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी भी पहुंचे और कहा कि लॉकडाउन के इस समय पर ऐसे बेघर करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगाए कि गरीबों के नाम पर वह केवल राजनीति करते हैं। भीड़ बढ़ते देख एसडीएम एवं पुलिस के अधिकारियों ने वहां से लोगों को हटाया और सिद्धार्थ को भी आश्वासन देकर वापस लौटाया। इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने अनुचित बताते हुए कहा है कि बेहतर तरीके से विस्थापन किया जाए।
- तालाब का सौंदर्यीकरण कराने के लिए की कार्रवाई
नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि तालाब का सौंदर्यीकरण कराए जाने के लिए कई वर्षों से प्रस्तावित है। हाउसिंग बोर्ड द्वारा पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत १३.२६ एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाना है। इसकी लागत ३.२९ करोड़ रुपए है, यह कार्य चार अक्टूबर २०१८ से प्रारंभ बताया गया है। निर्माण की अवधि दो वर्ष की है। इसलिए आगामी चार अक्टूबर के पहले कार्य पूरा किया जाना है। इसका निर्माण मेसर्स भुंडा इनफ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में तत्कालीन निगम आयुक्त सभाजीत यादव ने पहले विस्थापन करने की बात कहते हुए कार्य को रोक दिया था। भाजपा की सरकार आते ही सक्रियता बढ़ गई है।
- प्रशासन के कहने पर ही रानीतालाब से आए थे
शहर के रानीतालाब के सौंदर्यीकरण के दौरान हटाए गए परिवारों में कुछ को आइएचएसडीपी योजना का मकान दे दिया था। स्थानीय पार्षद अशेाक पटेल ने बताया कि रानीतालाब से आए २५ लोगों को रतहरा तालाब की मेढ़ पर तब प्रशासन ने ही बसाया था। ये पक्के मकान का वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। यहां परिवार बढ़कर 68 से अधिक हो गया है। साथ ही कुछ नए लोग भी आए हैं। निगम के नेता प्रतिपक्ष अजय मिश्रा ने कहा है कि विस्थापन से पहले हटाना अनुचित है।