बस मालिकों ने कहा पहले नीति स्पष्ट करे सरकार फिर चलाएंगे बसें, इन शर्तों को पूरा करने की उठाई मांग

-मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपने पहुंचा प्रतिनिधि मंडल

रीवा। लॉकडाउन में ढील देकर सरकार ने प्रदेश के भीतर यात्री बसों के संचालन की अनुमति दी है। ऐसे में अब बस ओनर्स एसोसिएशन ने सरकार के सामने शर्तें रख दी है और कहा है कि जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होती तब तक वे सड़क पर बसों का संचालन नहीं करेंगे। सरकार पहले अपनी नीति स्पष्ट करे जिसमें बस मालिकों को कितनी राहत मिलनी है इसका भी उल्लेख किया जाए।

आठ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। जिसमें 20 मार्च से आगामी अवधि तक के लिए बसों का टैक्स समाप्त करने, लॉकडाउन के बाद किस तरह बसों का संचालन होना है इसकी नीति स्पष्ट करने, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए 50 सीटर बसों में 25 सवारी ही बैठाई जा सकेगी इसकी भरपाई कैसे होगी स्पष्ट किया जाए, बीमा प्रीमियम की अवधि चार महीने बढ़ाई जाए, सूत्र सेवा योजना की सब्सिडी का लाभ निजी बसों के संचालकों को भी मिले, निजी बसों की परिवहन सेवा को अनिवार्य सेवा में शामिल करते हुए टोल टैक्स से छूट दिलाई जाए।

इस दौरान बस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सरदार प्रहलाद सिंह, सचिव प्रमोद सिंह, कोषाध्यक्ष रमेश तिवारी, कार्यकारिणी सदस्य अयोध्या प्रसाद गुप्ता सहित कई अन्य मौजूद रहे।

– सरकार के निर्णय के बाद ही चलेंगे बसें
बस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सरदार प्रहलाद सिंह ने बताया कि प्रदेश स्तर पर एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि जब तक सरकार नीति स्पष्ट नहीं करेगी तब तक प्रदेश में यात्री बसें नहीं चलाई जाएंगी। लॉकडाउन की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है, साथ ही आगामी जो शर्तें होंगी उसमें भी नुकसान होना है। ऐसे में सरकार कितनी सहायता उपलब्ध कराती है, इसी से आगे का निर्णय होगा।