अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में अभियान चलाकर निराकरण होगा
- उच्च शिक्षा विभाग ने अतिरिक्त संचालकों को प्राचार्यों के साथ चर्चा करने का दिया निर्देश
- सात अगस्त तक मांगी गई जानकारी, अतिरिक्त संचालक करेंगे समीक्षा

रीवा। सरकारी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े प्रकरणों को लेकर लगातार अफसरों पर उदासीनता बरते जाने का आरोप लगता रहा है। अब शासन ने कहा है कि ऐसे मामलों को अभियान चलाकर निराकृत किया जाए। अभ्यर्थियों के आवेदनों में आ रही त्रुटियों को सुधारने में मदद की जाए। आवश्यक जो भी दस्तावेज हों, संबंधित को सहजता से उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।
उच्च शिक्षा विभाग ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि अब हर महीने इस तरह के मामलों की शासन स्तर पर समीक्षा की जाएगी। इसलिए उच्च शिक्षा के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक के पास भी एक पत्र आया है, जिसमें उन्हें अपने कार्य क्षेत्र की जानकारी लेकर लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के लिए कहा गया है। यह जानकारी जिलावार और संभागवार तैयार की जाएगी। जिसमें आवेदन प्राप्त होने की तिथि से लेकर उसके लंबित होने की वजह भी स्पष्ट रूप से बतानी होगी। क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को आगामी 7 अगस्त के पहले शासन को जानकारी भेजनी होगी। इसके पहले सभी कालेजों से भी वर्तमान की जानकारी मांगी जाएगी।
- कोर्ट पहुंच रहे मामले
विभाग की लापरवाही की वजह से अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामलों का समय पर निराकरण नहीं होने की वजह से कोर्ट तक आवेदक पहुंच रहे हैं। इनमें विभाग को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में कई जगह ऐसे मामले सामने आए जिनमें विभाग के अधिकारियों को कोर्ट की अवमानना का सामना करना पड़ा। इसलिए बेवजह विवाद शासन नहीं चाहता।
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