सेंट्रल जू अथारिटी से की गई थी शिकायत
भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की आर्थिक सहायता से चल रहे वाइल्ड लाइफ सर्किट योजना के कार्यों में स्वीकृत मास्टर प्लान के विरुद्ध जाकर वन संरक्षण अधिनियम 1972 और जू रूल्स का उल्लंघन करने की शिकायत की गई थी। पर्यावरण के लिए काम कर रहे एक्टिविस्ट अजय दुबे ने सेंट्रल जू अथारिटी को कई अलग-अलग बिन्दुओं पर शिकायत दी है।
भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की आर्थिक सहायता से चल रहे वाइल्ड लाइफ सर्किट योजना के कार्यों में स्वीकृत मास्टर प्लान के विरुद्ध जाकर वन संरक्षण अधिनियम 1972 और जू रूल्स का उल्लंघन करने की शिकायत की गई थी। पर्यावरण के लिए काम कर रहे एक्टिविस्ट अजय दुबे ने सेंट्रल जू अथारिटी को कई अलग-अलग बिन्दुओं पर शिकायत दी है।
मास्टर प्लान के नियमों का पालन नहीं
मास्टर प्लान के विरुद्ध कार्य किए जाने के मामले में अथारिटी ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) को नोटिस दिया है। जिस पर मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त से जानकारी मांगी गई है, इसके लिए सीसीएफ कार्यालय में जानकारी जुटाई जा रही है।
मास्टर प्लान के विरुद्ध कार्य किए जाने के मामले में अथारिटी ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) को नोटिस दिया है। जिस पर मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त से जानकारी मांगी गई है, इसके लिए सीसीएफ कार्यालय में जानकारी जुटाई जा रही है।
पहले भी जारी हो चुकी है नोटिस
इससे पहले 15 सितम्बर 2017 को नोटिस जारी कर सेंट्रल जू अथारिटी ने जवाब मांगा था, जिसकी जानकारी नहीं देने पर फिर से नोटिस जारी की गई है। सवाल उठाए गए हैं कि शिकायत के बाद भी नियम विरुद्ध निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता अजय दुबे ने बताया कि वन विभाग ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 का खुलेआम उल्लंघन किया गया है।
इससे पहले 15 सितम्बर 2017 को नोटिस जारी कर सेंट्रल जू अथारिटी ने जवाब मांगा था, जिसकी जानकारी नहीं देने पर फिर से नोटिस जारी की गई है। सवाल उठाए गए हैं कि शिकायत के बाद भी नियम विरुद्ध निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता अजय दुबे ने बताया कि वन विभाग ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 का खुलेआम उल्लंघन किया गया है।
लाइसेंस का रिन्युअल नहीं कराने पर भी हुई थी नोटिस
बीते मई महीने में सेंट्रल जू अथारिटी ने टाइगर सफारी का लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी का नोटिस देकर सरकार की धड़कन बढ़ा दी थी। जिस लाइसेंस को रिन्युअल कराने की प्रक्रिया 31 मार्च 2017 के पहले कराई जानी थी उसे दो महीने बाद तक नहीं कराया गया, जिसके चलते लाइसेंस चेतावनी दी गई थी। इसके लिए रात्रि में कार्यालय खोलकर वन विभाग के अधिकारियों ने औपचारिकताओं की पूर्ति कराई थी और निर्धारित फीस जमाकर रिन्युअल के लिए आवेदन किया था।
बीते मई महीने में सेंट्रल जू अथारिटी ने टाइगर सफारी का लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी का नोटिस देकर सरकार की धड़कन बढ़ा दी थी। जिस लाइसेंस को रिन्युअल कराने की प्रक्रिया 31 मार्च 2017 के पहले कराई जानी थी उसे दो महीने बाद तक नहीं कराया गया, जिसके चलते लाइसेंस चेतावनी दी गई थी। इसके लिए रात्रि में कार्यालय खोलकर वन विभाग के अधिकारियों ने औपचारिकताओं की पूर्ति कराई थी और निर्धारित फीस जमाकर रिन्युअल के लिए आवेदन किया था।
राज्य सरकार अपना रही उदासीन रवैया
मुकुंदपुर के ह्वाइट टाइगर सफारी एवं चिडिय़ाघर का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। उन्होंने वादा किया था कि इसे दुनिया की नंबर एक सफारी बनाएंगे। बीते साल से अब तक करीब 10 महीने तक बजट के अभाव में निर्माण कार्य बंद रहे हैं। सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे तो फिर से बजट का आवंटन शुरू हुआ है लेकिन कार्य की रफ्तार अभी भी जोर नहीं पकड़ पाई है।
मुकुंदपुर के ह्वाइट टाइगर सफारी एवं चिडिय़ाघर का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। उन्होंने वादा किया था कि इसे दुनिया की नंबर एक सफारी बनाएंगे। बीते साल से अब तक करीब 10 महीने तक बजट के अभाव में निर्माण कार्य बंद रहे हैं। सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे तो फिर से बजट का आवंटन शुरू हुआ है लेकिन कार्य की रफ्तार अभी भी जोर नहीं पकड़ पाई है।
