सरकार का बड़ा फैसला : डकैतों की तरह गुंडों का सफाया करे पुलिस, 27 मार्च तक इस तरह चिंहित किए जाएंगे अपराधी

सरकार का बड़ा फैसला :  डकैतों की तरह गुंडों का सफाया करे पुलिस, 27 मार्च तक  इस तरह चिंहित किए जाएंगे अपराधी
Chief Minister reviews law and order

Rajesh Patel | Updated: 19 Mar 2018, 11:50:38 AM (IST) Rewa, Madhya Pradesh, India

वीडियो कान्फेंसिंग: मुख्यमंत्री ने बेटियों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सहित सीमावती जिला रीवा जिले की खंगाली कानून-व्यवस्था

रीवा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को वीडियो कान्फेंसिंग के दौरान कानून और व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश सहित सीमावती जिले रीवा जिले की भी कानून-व्यवस्था खंगाली। उन्होंने आईजी और कलेक्टर को साफ शब्दों में कहा कि अगर बेटियों से दुव्र्यहार की शिकायत मिली तो मनचले बख्से नहीं जाएं। खुलेआम घूम रहे गुंडों की लिस्ट तैयार कर डकैतों की तरह उनका भी सफाया किया जाए। यह भी निर्देश दिए कि पुलिस महानिरीक्षक स्वयं समीक्षा करें।
बार-बार बेटियों के साथ दुव्र्यवहार खफा हुए सीएम
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बेटियों और बहनों के कल्याण के लिए योजनाएं लागू की गई हैं। लेकिन बार-बार बेटियों के साथ दुव्र्यवहार और अपराध घटित होने की सूचनाएं मिल रही हैं। बेटियों की सुरक्षा पर खतरा बनने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्यवाही करें। प्रदेश से डकैतों की तरह गुंडों का सफाया करें। सभी पुलिस अधिकारी गुंडों तथा असमाजिक तत्वों पर लगातार कार्यवाही करें। कन्या छात्रावास, कन्या महाविद्यालय तथा स्कूलों में पुलिस की सतत और कड़ी निगरानी रखें। सभी कमिश्नर एवं पुलिस महानिरीक्षक नियमित रूप से समीक्षा करें। इस दौरान कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा, कलेक्टर प्रीति मैथिल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता तथा संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
असंगठित मजदूरों के पंजीयन का चलेगा अभियान
मुख्यमंत्री ने कहा कि असंगठित मजदूरों के पंजीयन के लिए एक अप्रैल से 14 अप्रैल तक अभियान चलाएं। इनके पंजीयन के लिए 21 मार्च को ग्राम सभाओं का भी आयोजन करें। समग्र पोर्टल पर अधिकांश असंगठित मजदूरों की जानकारी दर्ज है। उसमें आधार कार्ड की जानकारी लेकर सामान्य आवेदन पत्र पर पंजीयन कर लें। जो व्यक्ति शासकीय सेवा में नहीं है अथवा आयकरदाता नहीं है वे सभी केवल मजदूर होने का घोषणा पत्र देकर पंजीयन करा सकते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में योजना के होर्डिंग लगवाएं सभी कलेक्टर पूरी तैयारी के साथ असंगठित मजदूरों के पंजीयन का अभियान चलाएं। जिससे हर पात्र मजदूर का पंजीयन किया जा सके।
किसानों को मिलेगा कृषक समृद्धि योजना का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्य पर गेंहू बेचने वाले तथा भावांतर भुगतान योजना के लिए पंजीकृत सभी किसानों का सात दिवस में सत्यापन करें। समर्थन मूल्य पर गेंहू की खरीद 26 मार्च से शुरू हो रही है। पंजीकृत किसानों से खरीद के लिए एसएमएस से तत्काल सूचना दें। किसानों को गेंहू देने पर सरकार द्वारा घोषित 1735 रुपए प्रति क्विंटल की राशि तत्काल उनके बैंक खाते में प्रदान करें। इन किसानों को प्रदेश सरकार की ओर से 265 रुपए प्रति क्विंटल की राशि किसान समृद्धि योजना के तहत दी जाएगी। इसका वितरण समारोह पूर्वक किया जाएगा। किसानों को गत वर्ष के उपार्जन के लिए धान एवं गेंहू में २०० रुपए प्रति क्विंटल की राशि का भी वितरण किया जाएगा।

 

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