कलेक्टर ने श्रम अधिकारी का वेतन काटा, सरकार मार्च में बड़े भुगतान पर लगाई रोक

कलेक्टर ने टीएल बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को लेकर अधिकारियों की कसी नकेल, प्रतिवेदन मांगा

By: Rajesh Patel

Published: 23 Feb 2021, 10:52 AM IST

रीवा. कलेक्ट्रेट में सोमवार को टीएल बैठक में कलेक्टर इलैयाराजा टी ने अधिकारियों को कहा कि आगामी 8 मार्च को समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। एजेंडे के तहत 7 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इसमें सीएम हेल्पलाइन के तीन 300 दिन से अधिक लंबित प्रकरणों की विभागवर समीक्षा शामिल है। उप संचालक कृषि, जिला परिवहन अधिकारी, अग्रणी बैंक प्रबंधक, जिला आपूर्ति अधिकारी तथा ऊर्जा विभाग के अधिकारी लंबित प्रकरणों का निराकरण कराएं।
राजस्व विभाग 350 का किया निराकरण
कलेक्टर ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा पिछले 7 दिन में सीएम हेल्पलाइन की 350 शिकायतों का निराकरण हुआ। खाद्य विभाग द्वारा 179, ऊर्जा विभाग द्वारा 26 का निराकरण किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में इस सप्ताह 400 से अधिक नई शिकायतें दर्ज हुई हैं। सीएमएचओ निराकरण कराएं। श्रम विभाग में 115 शिकायतें लंबित हैं। जिसमें से केवल 5 का निराकरण किया गया है। कलेक्टर ने लंबित शिकायतों और संबल योजना के अपात्र हितग्राहियों की जानकारी नहीं देने पर जिला श्रम पदाधिकारी का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। बैठक में जल जीवन मिशन की प्रत्येक शुक्रवार को रिपोर्ट तलब की है।
7 दिवस में करें निराकरण
बैठक में कलेक्टर ने जन्म, मृत्यु तथा विवाह की प्रत्येक घटना का अनिवार्य रूप से पंजीयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन्म-मृत्यु पंजीयन के लंबित सभी प्रकरणों का जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी 7 दिवस में निराकरण करें।
बजट राशि के उपयोग पर लगाई रोक
कलेक्टर ने कहा कि सभी आहरण संवितरण अधिकारी वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त बजट आवंटन का शत-प्रतिशत उपयोग करें। किसी भी स्थिति में बजट राशि समर्पित नहीं होनी चाहिए। शासन द्वारा कभी भी बजट राशि के उपयोग पर रोक लगाई जा सकती है। आवश्यक तथा लंबित देयकों का भुगतान करें। बजट राशि के उपयोग में लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।

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Rajesh Patel Reporting
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