सरकार द्वारा अधिकृत किए गए शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में देश की यह पहले प्रदेश सरकार है जिसने छह महीने में 90 से अधिक वचन पूरे किए हैं। किसानों की कर्जमाफी, युवाओं की युवा स्वाभिमान योजना, कन्या विवाह योजना की राशि 28 हजार से बढ़ाकर सीधे 51 हजार करने, वृद्धा पेंशन की राशि दोगुनी करने, किसानों के बिजली बिल आधा करने, पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश सहित 90ऐसी योजनाएं शुरू की गई हैं जिनसे लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा।
सरकार हर वर्ग का ध्यान रखकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वचन पत्र के हर बिन्दु को पूरा करने के साथ ही जरूरत के हिसाब से सरकार योजनाएं लागू करेगी। आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश देश का नंबर वन राज्य बनेगा। पूर्व की सरकार केवल घोषणाएं करती थी लेकिन काम हो रहा है और जनता को इसका सीधे लाभ हो रहा है। रीवा में श्रम विद्यालय खुलने से गरीबों के बच्चों का स्किल डेवलपमेंट तेजी के साथ हो सकेगा। इस प्रेसकांफ्रेंस में जिला अध्यक्ष त्रियुगीनारायण शुक्ला, कार्यकारी अध्यक्ष राकेश तिवारी, गिरीश सिंह, वसीम राजा, लखनलाल खंडेलवाल, मकदूम खान, पीसीसी मेंबर कुंवर सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।
– बिजली समस्या साजिश का हिस्सा, दोषियों पर होगी कार्रवाई
कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से बिजली की समस्या अधिक हो गई है। इस पर पूछे गए सवाल पर जिला अध्यक्ष त्रियुगीनारायण शुक्ला ने कहा कि पूर्व की सरकार की विचारधारा से प्रेरित कुछ अधिकारी-कर्मचारी साजिश के तहत लाइट ट्रिप करा रहे हैं ताकि सरकार की बदनामी हो। इस पर मुख्यमंत्री ने तल्ख निर्देश दिए हैं कि जांच में दोषियों पर कार्रवाई होगी। अब बिजली कंपनी के ही इमानदार अधिकारी-कर्मचारी उनकी पोल खोल रहे हैं। आने वाले दिनों में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्थ हो जाएंगी।
– स्थानीय मुद्दों को नहीं भूले हैं अब सुधार का वक्त है
पूर्व में विपक्ष में रहने के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा स्थानीय मुद्दों को लेकर आंदोलन किए जा रहे थे लेकिन सरकार में आने के बाद इस पर खामोशी है। इन मुद्दों पर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि पूर्व की सरकार नहीं सुनती थी तो सड़क पर प्रदर्शन करना पड़ता था। समस्याओं और भ्रष्टाचार से जुड़े मुद़्दे भूले नहीं हैं, अब इन पर कार्रवाई कराने का समय आ गया है। सरकार को सभी जानकारी दी जा रही है। आने वाले दिनों में कार्रवाई दिखेगी। इसके लिए अब सड़क पर प्रदर्शन की जरूरत नहीं होगी।
