संविदाकर्मियों ने नियमितीकरण की मांग दोहराई, याद दिलाया CM का वादा

-विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन

By: Ajay Chaturvedi

Updated: 12 Jul 2021, 03:14 PM IST

रीवा. लंबे अर्से से नियमितीकरण की मांग कर रहे संविदाकर्मियों ने अब CM शिवराज सिंह चौहान का वो वादा याद दिलाया है जिसमें उन्होंने संविदा व्यवस्था को अन्यायपूर्ण करार दिया था। लिहाजा उस वादे को पूरा कराने के लिए संविदाकर्मियों ने विधानसभा अध्यक्ष व जिले के प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा है।

विधानसभाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपते संविदाकर्मी

बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज ने 18 जुलाई मार्च 2018 को सार्वजनिक तौर पर कहा था कि संविदा की व्यवस्था अन्याय पूर्ण हैं। मैं शोषण की इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए संकलित हूं। लिहाजा अब संविदाकर्मी उस संकल्प को पूर्ण कराने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को सौपे ज्ञापन में कहा है कि संविदा नीति 5 जून 2018 को लागू कर संविदा कर्मचारियों को लाभ दिया जाना चाहिए।

यहां यह भी बता दें कि संविदा कर्मचारियों के नियमितकारण के लिए कैबिनेट से पारित एवं सामान्य प्रशासन विभाग के पांच जून 2018 के आदेश के तहत संविदा नीति जारी की गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने 22 नवंबर 2018 की सभा में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की। लेकिन अब तक नियमितकारण तो दूर तीन वर्ष पूर्व बनी संविदा नीति भी नहीं लागू की गई। इससे संविदा कर्मचारियों में असंतोष है।

उनका कहना है कि कोरोना के संकट काल में इन्हीं कर्मचारियों ने जी जान लगा कर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, जबकि सरकार के स्तर से वेतन भी बहुत कम दिया जा रहा था और भविष्य की सुरक्षा की कोई गारंटी भी नही थी। असमय मृत्यु होने पर संविदाकर्मियों के परिवार को कोई सहायता नही प्रदान की जाती है। इस कोरोना काल में अनेक संविदा साथी हम लोगों को छोड़ कर चले गए।

ज्ञापन में कहा गया है कि संविदा कर्मचारियों के समक्ष नियमित कर्मचारियों के वेतन, भत्ता की अपेक्षा संविदाकर्मियों को अल्प वेतन भुकतान किया जाता है जबकि प्रदेश में केंद्र एवं राज्य की महत्वपूर्ण योजनायों में संविदाकर्मी लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं।

इस मौके पर योगेंद्र पांडेय, संविदा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिंह, राजकुमार शुक्ला, विजय त्रिपाठी सहित अन्य संविदा कर्मचारी उपस्थित रहे।

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