उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी व्यक्त कि की कृषि सेक्टर में वार्षिक कार्ययोजना 570 करोड़ रूपये की थी जबकि कृषि सेक्टर में &870 लाख रूपये का ये ऋण वितरित किया गया। इसी प्रकार एमएसएमई सेक्टर में वार्षिक कार्ययोजना 8141 लाख रुपए की थी जबकि उपलब्धि निरंक है। शिक्षा ऋण की वार्षिक कार्ययोजना &492 लाख रुपए की तैयार की गयी थी जबकि बैंकों द्वारा केवल 145.99 लाख रूपये का ही शिक्षा ऋण वितरित किया गया।
बैठक में नगर पालिक निगम के आयुक्त मृणाल मीणा, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े, रिजर्व बैंक के
प्रतिनिधि सचिन सुले, अग्रणी जिला प्रबंधक अशोक मिश्रा, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक यूबी तिवारी
सहित समस्त बैंकर्स उपस्थित थे।
बैठक में नगर पालिक निगम के आयुक्त मृणाल मीणा, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े, रिजर्व बैंक के
प्रतिनिधि सचिन सुले, अग्रणी जिला प्रबंधक अशोक मिश्रा, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक यूबी तिवारी
सहित समस्त बैंकर्स उपस्थित थे।
– बैंकों के प्रतिनिधि नहीं आने पर नाराजगी
कलेक्टर ने बैंक अधिकारियों से कहा कि बैंकर्स हितग्राही मूलक योजनाओं के ऋण प्रकरण तुरंत वितरित करें। उन्हें
अनावश्यक रूप से अपने पास न रखें। कलेक्टर ने डीएलसीसी की बैठकों में पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूकों बैंक, बैंक ऑफ बडौदा, एक्सेस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक पंजाब एण्ड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं एचडीएफसी बैंक के प्रतिनिधियों के न आने पर कड़ी आपत्ति की और 15 सितंबर को अपरान्ह 5 बजे पुन: बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये।
– इन लक्ष्यों को भी नहीं किया पूरा
कलेक्टर इलैयाराजा टी ने शासकीय योजनाओं के कई अन्य लक्ष्यों को भी पूरा नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 198 लक्ष्य के विरूद्ध अब तक केवल 6& प्रकरण स्वीकृत करने तथा 2& प्रकरण वितरित करने पर निर्देश दिये बैंकर्स प्राथमिकता के आधार पर प्रेषित प्रकरणों को स्वीकृत एवं वितरित करें। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा 9056 प्रकरणों के विरूद्ध &1&0 प्रकरण स्वीकृत करने तथा 6752 प्रकरण ही वितरित करने पर असंतोष व्यक्त किया।
——-
