बिना पंजीयन कारोबार पर 5 लाख का होगा जुर्माना, दीवाली के पहले लगवाना होगा यह संयंत्र

कलेक्टर ने कहा बारातघर, होटल एवं रेस्टोरेंट के व्यवसायी ग्रीन ट्रिब्यूनल बोर्ड की गाइड लाइन का पालन करें, दूषित जल उपचार संयंत्र लगाने के लिए अपनी सहमति दें

By: Rajesh Patel

Published: 25 Oct 2020, 11:31 AM IST

रीवा. ग्रीन ट्रिब्यूनल बोर्ड द्वारा पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। अध्यक्षता कलेक्टर इलैयाराजा टी ने किया। कलेक्टर ने कहा कि बारातघर, होटल एवं रेस्टोरेंट के व्यवसायी अपने व्यापारिक संस्थानों में ग्रीन ट्रिब्यूनल बोर्ड की गाइडलाइन का अनिवार्य से पालन करें। उनके व्यवसायिक संस्थानों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था हो, समुचित रूप से ध्वनि प्रदूषण का प्रबंधन किया जाए। पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान सुलभ हो।
14 नवंबर के पूर्व उपचार संयंत्र अनियवार्य
कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक व्यवसायिक संस्थानों में अनिवार्य रूप से दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना की जाये इसके लिए व्यापारी दीपावली 14 नवम्बर के पूर्व अपना सहमति पत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दें। उन्होंने बताया कि जल उपचार संयंत्र की स्थापना के पंजीयन का शुल्क 10 हजार रुपए है।
आयोजित की जाएगी ईट इाईट चैलेंज प्रतियोगिता
कलेक्टर ने कहा कि ईट राईट चैलेंज रीवा के अन्तर्गत भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य सुरक्षा में स्वास्थ्यप्रद एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों के विक्रय एवं निर्माण की संस्कृति विकसित करने तथा नागरिकों में गुणवत्तापूर्ण एवं स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों के उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ईट राईट चैलेंज प्रतियोगिता आयोजित की गयी है। जिसमें रीवा जिले का भी चयन किया गया है। इसमें बेहतर टास्क का प्रदर्शन पर पुरस्कृत किया जाएगा।
वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम पंजीयन जरूरी
कलेक्टर ने बताया कि ऐसे छोटे खाद्य व्यापारी निर्माता या विक्रेता जो खाद्य पदार्थ का व्यवसाय करते हैं। एवं जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है उन्हें एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर जाकर पंजीयन के लिएआवेदन करना होगा। उनका पंजीयन एक वर्ष से लेकर अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए किया जा सकता है। कलेक्टर ने बताया कि ऐसे खाद्य व्यवसायी जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से अधिक है उन्हें अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना होगा। अनुज्ञप्ति का शुल्क एक वर्ष में 2 हजार से 7500 रुपए तक तथा पोर्टल चार्ज देकर अधिकतक 5 वर्ष तक की अवधि के लिए लाइसेंस प्राप्त की जा सकती है। बिना अनुज्ञप्ति खाद्य व्यवसाय करने पर 6 माह की सजा एवं 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।

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Rajesh Patel Reporting
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