बेरोजगारों के लिए खुशखबरी: व्यवसायिक वाहन खरीदने पर सरकार से मिलेगी वित्तीय सहायता, जानिए प्रक्रिया

जिला एवं व्यापार उद्योग ने हटाया प्रतिबंध

रीवा. बेरोजगार, छोटे व्यवसायिक वाहन खरीद कर अपना रोजगार चला सकेंगे। इसके लिए जिला एवं व्यापार उद्योग उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। दो साल पहले इस पर लगे प्रतिबंध को सरकार ने हटा लिया है। इससे अब बेरोजगार युवक-युवती मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत वाहन क्रय कर सकेंगे।

35 फीसदी तक अनुदान
बताया जा रहा है मुख्य मंत्री द्वारा युवाओं को स्वरोजगार लगाने ऋण में 35 फीसदी तक अनुदान के साथ ऋण उपलब्ध कराने की योजना बनाई थी। इस योजना में व्यापक स्तर में युवाओं ने छोटे व्यवसायिक वाहन लेने की लिए स्वरोजगार योजना में आवेदन दिए। अधिक आवेदन देखकर वर्ष 2017 में सरकार ने व्यवसायिक वाहनों के लिए वित्तीय सहायता देने पर रोक लगा दी थी। लेकिन सरकार बदलने से बाद युवाओं को वापस छोटे व्यवसायिक वाहन खरीदने के लिए अनुमति दे दी है। इसके बाद फिर युवा छोटे वाहन लेकर रोजगार कर सकेंगे। गौरतलब है छोटे व्यवसायिक वाहनों पर बैंक जल्द ऋण स्वीकृत कर देता है। वहीं वाहन खरीदने के साथ ही व्यवसाय में होने वाली आय दिखने लगती है। यही कारण है इन वाहनों को लेने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आते है।

सरकार की गारंटी फेल
बेरोजगारों को हाथ में काम देने के लिए सरकार ने स्वरोजगार योजना में रोजगार के लिए बैंक गारंटी लेने तैयार हुई थी। इसके बावजूद युवाओं को रोजगार देने बैंक दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। यहीं कारण है कि बैंकों में युवाओं के आवेदन धूल खा रहे हंै।