Good news : सरकार ने MSME में निवेश की सीमा 250 करोड़ की, उद्योग को मिलेगा बढ़ावा

भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए मापदण्डों का विस्तार कर निवेश की सीमा में वृद्धि की

रीवा. लॉकडाउन में धीमी पड़ी आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए 20 लाख करोड़ का बजट लाया है। इसी बजट में सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के मापदण्डों का विस्तार कर निवेश की सीमा में वृद्धि की है। अब संयंत्र और मशीनरी एवं उपस्कर में एक करोड़ तक के निवेश तथा सालना करोबार एक करोड़ रुपए तक इकाईयां सूक्ष्म उद्यम की श्रेणी में आएंगी।

50 करोड़ से 250 करोड़ निवेश की बढ़ाई सीमा
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक यूबी तिवारी ने बताया कि लघु उद्यम की श्रेणी में संयंत्र और उपस्कर में 10 करोड़ तक निवेश तथा वार्षिक करोबार 50 करोड़ का निवेश किया जा सकेगा। मध्यम उद्यम के लिए संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में निवेश की अधिकतम सीमा 50 करोड़ तथा व्यापार की सीमा 250 करोड़ की गई है। उन्होंने बताया कि उक्त संशोधन के उपरांत एमएसएमई प्रोत्साहन योजना के तहत लाभांवित होने वाली विनिर्माण इकाईयों के दायरे में व्यापक विस्तार हुआ है।

मशीनरी व भवन में मिलेगी छूट
प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 की नीति में संशोधन कर संयंत्र और मशीनरी में निवेश के साथ ही भवन में किए गए निवेश को भी 40 प्रतिशत अनुदान की पात्रता में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा महिला द्वारा स्थापित इकाइयों को 50 प्रतिशत तथा 48 प्रतिशत अनुदान देय होगा। इसके साथ ही इसके भुगतान के लिए किस्तों की संख्या 5 से घटाकर 4 किस्त किया गया है। उन्होंने जिले के निवेशकों, पूंजीपत्तियों से अपेक्षा की है कि नवीन संशोधन के अनुसार उद्यम स्थापित कर अनुदान का लाभ उठाएं।