scriptMP: 23 हजार बिजली के न्यायालयीन प्रकरण वापस लेगी सरकार, मुख्य अभियंता ने कहा, इस योजना के तहत किसानों को मिलेगा लाभ | Government to withdraw 23,000 electric court cases | Patrika News

MP: 23 हजार बिजली के न्यायालयीन प्रकरण वापस लेगी सरकार, मुख्य अभियंता ने कहा, इस योजना के तहत किसानों को मिलेगा लाभ

locationरीवाPublished: Aug 25, 2018 01:07:19 pm

Submitted by:

Rajesh Patel

मुख्य अभियंता केएल वर्मा ने पत्रकारवार्ता में रीवा-शहडोल संभाग में 5 करोड़ रुपए का बिल माफ करने किया दावा, 36 करोड़ रुपए माफ करने की तैयारी

Government to withdraw 23,000 electric court cases

Government to withdraw 23,000 electric court cases

रीवा. मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना (संबल) के तहत विंध्य में किसानों और श्रमिकों के करीब 23 हजार न्यायालयीन प्रकरण वापस लेने की तैयारी है। रीवा-शहडोल संभाग में अब तक बीपीएल परिवारों का 4.88 करोड़ रुपए बिजली का बिल माफ कर दिया गया है। जबकि न्यायालयीन प्रकरणों के 36.62 करोड़ रुपए से अधिक माफ किए जाने का खाका तैयार किया गया है।
बीपीएल कार्डधारियों का 200 रुपए आएगा बिजली का बिल
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड रीवा क्षेत्र के मुख्य अभियंता केएल वर्मा ने पत्रकारवार्ता के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री बिजली बिल माफी योजना 2018 के तहत पंजीकृत, कर्मकार मंडल, भवन निर्माण श्रमिक एवं बीपीएल उपभोक्ताओं के घरेलू कनेक्शन के बिल माफ किए जा रहे हैं। मुख्य अभियंता ने कहा कि इस योजना के तहत रीवा और शहडोल संभाग (रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर) के श्रमिकों और किसानों के 22818 न्यायालयीन प्रकरण वापस लिए जाएंगे।
किसानों और श्रमिकों का माफ होगा 36.62 करोड़ रुपए का बिल
जिसमें श्रमिक और किसानों के 36.62 करोड़ रुपए अधिरोपित राशि और सरचार्ज माफ हो जाएगा। दावा कि किया कि बिजली विभाग की योजनाओं से 11 लाख उपभोक्ताओं को सीधे लाभ मिला है। एक जुलाई से श्रमिक और बीपीएल परिवारों के हर माह औसत बिल 200 रुपए आएंगे। इसके अलावा एयर कंडीशन, हीटर आदि का उपयोग करने वाले तथा 1000 वॉट से अधिक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ता को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
500 रुपए किस्त में लेकर कनेक्शन दिए जाएंगे
शिविर के दौरान 3.46 लाख उपभोक्ताओं का पंजीयन हो चुका है। मुख्य अभियंता ने सौभाग्य योजना की चर्चा करते हुए कहा कि बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को नि:शुल्क और अन्य को 500 रुपए किस्त में लेकर कनेक्शन दिए जाएंगे। 3.17 लाख घरों में से 2.41 लाख घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। शेष परिवारों का अक्टूबर तक शत-प्रतिशत कर दिया जाएगा।
60 गांवों में स्ट्रीट लाइन लगाने का दावा
मुख्यम अभियंता ने कहा कि रीवा क्षेत्र के 249 ग्रामों के मुख्य मार्गों में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। प्रथम चरण में 60 ग्रामों में लगाने का दावा करते हुए कहा कि अक्टूबर 2018 तक शेष 189 गांवों में स्ट्रीट लाइट लगा दी जाएगी।

रीवा-सिंगरौली में सबसे ज्यादा प्रकरण
मुख्यअभियंता ने दावा किया कि शासन की ओर से पंजीकृत श्रमिक, कर्मकार मंडल, निर्माण श्रमिक परिवार और किसानों पर धारा 126, 134 और 138 के तहत पंजीबद्ध किए गए न्यायालयीन प्रकरणों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। जिसमें रीवा में 3174 श्रमिक और 6026 किसानों का 15.34 करोड़ रुपए माफ होगा। इसी तरह सिंगरौली में 71.34 लोगों के 10.42 करोड़ रुपए माफ किए जाएंगे।
फैक्ट फाइल
जिलेवार न्यायालयीन प्रकरण
जिला किसान- श्रमिक राशि लाख में
रीवा 6201, 1534.45
सतना 3196, 748.34
सीधी 1559, 164.34
सिंगरौली 7134, 1042.62
शहडोल 341, 22.49
उमरिया 367, 100.67
अनूपपुर 219, 42.76
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कुल 22818, 3662.12
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नोट: मुख्य अभियंता की ओर से उपब्ध कराए गए आंकड़े
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