रीवा में 4 लाख में डेढ़ हजार क्विंटल धान रिजेक्ट, अब तक 11 करोड़ रुपए का हो चुका भुगतान

जिले में 12 हजार से अधिक अन्नदाता केन्द्रों पर उपज की तौल की, पचास फीसदी से अधिक परिवहन का दावा

रीवा. जिले में खरीद केन्द्रों पर प्रभारियों की मनमानी के चलते धान रिजेक्टर हो रही है। पखवाड़ेभर में केन्द्रों पर चार लाख क्विंटल से अधिक धान की तौल हो चुकी है। जिसमें करीब डेढ़ हजार क्विंटल धान रिजेक्ट हो गई है। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि पचास फीसदी से अधिक धान का परिवहन हो चुका है।
नान और सहकारी समितियों के सर्वेयर कर रहे जांच
जिले में नागरिक आपूर्ति निगम और सहकारी समितियों के सर्वेयर केन्द्रों पर तौल के दौरान धान की गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं। सर्वेयरों की जांच के दौरान रायपुर कर्चुलियान, तिलखन, कनौजा खौर में केन्द्र प्रभारियों की मनमानी के चलते धान की गुणवात्ता खराब मिली। जांच के दौरान इन केन्द्रों सहित अब तक एक हजार क्विंटल से अधिक धान रिजेक्ट कर दिया गया है। रायपुर कर्चुलियान में 400 क्विंटल से अधिक धान रिजेक्ट किया गया है। इसी तरह सभी औसत सभी केन्द्रों पर इतनी ही मात्रा में रिजेक्ट किए गए हैं।
सर्वेयर की रिपोर्ट पर जिला कमेटी करेगी निर्णय
सर्वेयर की रिपोर्ट पर जिला स्तरीय क्रय समिति ने जिम्मेदारों को गाइड लाइन के तहत तौल कराने के लिए नकेल कसी है। जिला प्रशासन को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 3 दिसंबर की स्थिति में 124 खरीद केन्द्रों पर 4 लाख क्विंटल से अधिक की तौल हो चुकी है। लगभग 12 हजार किसान अब तक केन्द्रों पर तौल के लिए पहुंचे हैं। कलेक्टर के चेतावनी के बाद भी केन्द्रों पर सुधार नहीं हो रहा है।
2.76 लाख क्विंटल परिवार का दावा
जिले में खरीद केन्द्रों से धान उठाव के लिए जिला क्रय समिति ने परिवहनकर्ताओं को चेताया है कि समय से केन्द्रों से धान का परिवहन करें। समय से परिवहन नहीं करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिले में अब तक 2.76 लाख क्विंटल से अधिक का परिवहन हो चुका है। जिले में करीब डेढ़ लाख क्विंटल का उठाव नहीं हो सका है। अधिकारियों ने उठाव की प्रगति बढ़ाने का नि र्देश दिया है।
किसानों के खाते में 11 करोड़ का भेजा समर्थन मूल्य
जिले में खरीद केन्द्रों पर ंतौल के बाद अभी तक 11 करोड़ से अधिक समर्थन मूल्य किसानों के खाते में जारी करने का दावा है। जिले में अब तक 75 करोड़ रुपए से अधिक की उपज की तौल हो चुकी है। लेकिन, भुगतान की प्रगति धीमी है। किसानों के खाते में समर्थन मूल्य समय से नहीं पहुंचने से किसान परेशान हैं। किसानों ने खाते में समर्थन मूल्य भेजने की मांग उठाई है।