रीवा जिले का यह पहला मामला है जब राज्य सूचना आयोग ने इस तरह से आरटीआई लगाने की वजह से हमला होने पर सीधे पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर नियमानुसार कार्रवाई के लिए कहा है। इसके पहले जिले में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमले होते रहे हैं और उसकी प्रमुख वजह आरटीआई का आवेदन ही बताया जाता रहा है। इस तरह के हमलों की वजह से कई बड़े भ्रष्टाचार सामने नहीं आ पाए और स्वयं की सुरक्षा में ही आरटीआई कार्यकर्ता लग गए।
– आयोग में की गई थी शिकायत
जिले के गढ़ थाना क्षेत्र के कैथा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, साथ ही आरटीआई के जरिए इसके दस्तावेज मांगे थे। जिला स्तर से पीएचई के अधिकारियों की टीम को जांच के लिए जाना था। फोन पर सूचना मिलने के चलते शिकायत की तस्दीक कराने शिवानंद भी पहुंचे। जांच अधिकारियों ने सरपंच-सचिव की उपस्थिति होने के चलते फोन पर बुलाया। सभी पक्ष जब पहुंच गए तो शिकायत के तथ्य बताने से रोका जाने लगा।
जिले के गढ़ थाना क्षेत्र के कैथा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, साथ ही आरटीआई के जरिए इसके दस्तावेज मांगे थे। जिला स्तर से पीएचई के अधिकारियों की टीम को जांच के लिए जाना था। फोन पर सूचना मिलने के चलते शिकायत की तस्दीक कराने शिवानंद भी पहुंचे। जांच अधिकारियों ने सरपंच-सचिव की उपस्थिति होने के चलते फोन पर बुलाया। सभी पक्ष जब पहुंच गए तो शिकायत के तथ्य बताने से रोका जाने लगा।
शिवानंद का आरोप है कि इसी दौरान सरपंच संतकुमार पटेल एवं उनके साथ मौजूद अशोक, मुरलीधर और रुकमणी पटेल ने हमला बोल दिया। गंभीर चोट पहुंचने के चलते पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद सामान्य मारपीट की धाराओं पर प्रकरण दर्ज किया, जबकि जानलेवा हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई गई थी। इस शिकायत पर राज्य सूचना आयोग ने पुलिस अधीक्षक रीवा को पत्र लिखकर सरकार की एडवाइजरी भी भेजी है। जिसमें आरटीआई एक्टिविस्ट की सुरक्षा की बात कही गई है।
– 26 जुलाई के पहले कार्रवाई की सूचना देंगे एसपी
राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा 14 जून 2013 को जारी एडवाइजरी में आरटीआई एक्टिविष्ट को सुरक्षा देने की बात कही गई है। पुलिस अधीक्षक रीवा को एडवाइजरी के साथ आदेश की कापी भी आयोग ने भेजी है। जिसमें कहा गया है कि आयोग को जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता शिवानंद द्विवेदी को भी 26 जुलाई 2020 के पहले उक्त संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराना होगा।
राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा 14 जून 2013 को जारी एडवाइजरी में आरटीआई एक्टिविष्ट को सुरक्षा देने की बात कही गई है। पुलिस अधीक्षक रीवा को एडवाइजरी के साथ आदेश की कापी भी आयोग ने भेजी है। जिसमें कहा गया है कि आयोग को जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता शिवानंद द्विवेदी को भी 26 जुलाई 2020 के पहले उक्त संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराना होगा।
शिकायतकर्ता की ओर से आयोग को अवगत कराया गया था कि संभागायुक्त कार्यालय में आरटीआई आवेदन लगाया है, जहां से समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। संभागायुक्त कार्यालय ने उक्त संबंध में जांच कर प्रतिवेदन मांगा है। अभी तक जानकारी इसलिए नहीं दी है कि प्रतिवेदन नहीं पहुंचा है। इस पर आयोग ने डिप्टी कमिश्नर केके पाण्डेय को आदेशित किया है कि आवेदक को यह बताएं कि कब तक जानकारी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही संपूर्ण जानकारी एकत्रित होने पर नि:शुल्क उपलब्ध कराएंगे। इसका पालन प्रतिवेदन २६ जुलाई से पहले प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। अन्यथा की स्थिति में धारा २०(१) व २०(२) के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
–
—————–
आवेदक ने कहा है कि उन पर हमला केवल इसलिए किया गया कि आरोपी पक्ष से जुड़ी जानकारी आरटीआई के जरिए मांगी थी। पहले भी घटना हो चुकी है। इसलिए एसपी को कहा है कि केन्द्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करें।
राहुल सिंह, राज्य सूचना आयुक्त
राहुल सिंह, राज्य सूचना आयुक्त
