अवैध निर्माण में कंपाउंडिंग करने के मामले में प्रदेश के शहरों की यह है स्थिति

- 28 फरवरी तक शुल्क में 20 प्रतिशत की छूट देने का सरकार ने किया है प्रावधान

रीवा

Updated: February 17, 2022 10:46:17 pm

रीवा। शहर में बिना अनुमति के बनाए गए भवनों की कंपाउंडिंग करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में रीवा अन्य शहरों से अ'छी स्थिति में है। प्रदेश के मैट्रो शहरों को छोड़कर केवल छिंदवाड़ा का नगर निगम ही अधिक राशि जुटाने के मामले में रीवा से आगे है। शासन द्वारा बनाए गए नियमों के तहत आगामी 28 फरवरी तक कंपाउंडिंग शुल्क की राशि में 20 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था के तहत उस निर्माण को वैधता दी जा रही है, जो नगर निगम से किसी तरह की अनुमति लिए बिना बनाया गया है या फिर भवन अनुज्ञा के विपरीत जाते हुए अतिरिक्त निर्माण करा लिया गया है। इस नियम के तहत 30 प्रतिशत हिस्सा ही वैध कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त का निर्माण नियमों के दायरे में नहीं आएगा। नगर निगम ने पूरे शहर में अभियान चलाकर प्रमुख मकानों को चिन्हित कर उनकी कंपाउंडिंग का कार्य शुरू किया है। शासन के इस नियम से उन भवन स्वामियों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने लाखों रुपए खर्च कर निर्माण तो करा लिया है लेकिन लंबे से से अवैध निर्माण की श्रेणी में गिने जा रहे थे। इस में एक नियम भी बनाया गया है कि निर्धारित दायरे से अधिक का यदि निर्माण है तो वह वैध नहीं किया जाएगा, उसे तोडऩे के बाद ही अनुमति प्रदान की जाएगी।
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व्यवसायिक भवनों से की गई है शुरुआत
शहर में बड़ी संख्या में भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण कराए गए हैं। कुछ तो ऐसे व्यवसायिक भवन खड़े हो गए हैं जिनकी किसी तरह की अनुज्ञा ही नहीं ली गई है। इसी तरह के अवैध निर्माण आवासीय कालोनियों में भी हुए हैं। नगर निगम ने व्यवसायिक भवनों को प्राथमिकता देते हुए शुरुआत की है। अब तक की कार्रवाई में नगर निगम ने 249 मकानों को चिन्हित किया है, जिसमें 105 ऐसे हैं जिन्होंने अनुमति के विपरीत जाकर निर्माण करा लिया है। वहीं 145 निर्माण ऐसे चिन्हित हुए हैं जिन्होंने नगर निगम से अनुमति लिए बिना निर्माण कराया है, जिसमें अब तक 60 पर ही कार्रवाई हुई है। नगर निगम ने कंपाउंडिंग के माध्यम से अब तक 1.29 करोड़ रुपए का शुल्क जुटाया है।
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आयुक्त की सख्ती के बाद स्थिति सुधरी
कंपाउंडिंग के मामले में रीवा नगर निगम का प्रदर्शन शुरुआती कुछ समय तक काफी खराब रहा है। जिसके चलते नगर निगम आयुक्त मृणाल मीना ने हर सप्ताह समीक्षा शुरू कर दी और लापरवाही करने वाले अधिकारी, कर्मचारियों की वेतन में कटौती सहित अन्य कार्रवाई शुरू कर दी। जिसकी वजह से अब काम की गति सुधरी है और बड़े शहरों को छोड़ दें तो रीवा का प्रदर्शन संतोषजनक माना जा रहा है। सतना, सागर जैसे स्मार्ट सिटी घोषित शहर भी काफी पीछे बताए गए हैं। छिंदवाड़ा ने रीवा की तुलना में कम संख्या में अवैध निर्माणों की कंपाउंडिंग की है, वह अब तक की ग्रेडिंग में आगे इसलिए है कि वहां रीवा की तुलना में राशि अधिक जमा कराई गई है।
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illegal building compounding in madhya pradesh

रीवा शहर में कंपाउंडिंग की स्थिति

जोन-1- नगर निगम के इस जोन में भवन अनुज्ञा से अधिक निर्माण के 24 निर्माणों से 16.49 लाख, 16 बिना अनुमति निर्माण वालों से 19.25 लाख रुपए वसूले गए हैं।
जोन 2-- इसमें अनुमति के विपरीत 26 निर्माणों से 19 लाख और बिना अनुज्ञा के निर्माण के 14 मामलों में 5.30 लाख रुपए जमा हुए हैं।
जोन-3-- अनुमति के विपरीत 33 निर्माणों से 26.39 लाख, बिना अनुमति वाले 16 निर्माणों से 5.39 लाख रुपए जमा कराए गए हैं।
जोन 4-- इस जोन में अनुमति के विपरीत 22 निर्माण से 15.06 लाख, बिना अनुज्ञा वाले 14 निर्माणों से 22.50 लाख रुपए जमा कराए गए हैं।
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प्रदेश के नगरों की स्थिति

निकाय---- स्वीकृत प्रकरण---------जमा राशि

इंदौर------ 2826---- 61.14 करोड़

भोपाल-----2123-----12.12 करोड़

ग्वालियर---450--- 6.16 करोड़

जबलपुर---430---- 3.03 करोड़

छिंदवाड़ा----49---- 1.73 करोड़

उज्जैन------278--- 1.43 करोड़

रीवा----164-----1.29 करोड़

सतना--- 30----1.11 करोड़

सागर---97----- 39.80 लाख

सिंगरौली---52-- 37.73 लाख