केंद्रीय रसोइघर का भुगतान अब सीधे भोपाल से होने लगा है। विभागीय अधिकारियों की साठगांठ से सेंट्रल किचेन के भुगतान में भी गड़बड़ी की गई है। इसी तरह ऑडिट आपत्ति रिपोर्ट में 40.30 लाख रुपए के खाद्यान्न के मामले में भी ऑपत्ति की गई है।
आठ करोड़ के भुगतान पर ऑपत्ति
महालेखाकार ग्वालियर की ऑडिट टीम की आपत्ति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011 से 2013-14 तक रसोइया को किए गए 793.81 लाख रुपए के भुगतान का विभाग ने उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं लिया है। इसी तरह 39 लाख रुपए गैस कनेक्शन पर भुगतान किया गया है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने पर आडिट टीम ने भुगतान पर आपत्ति की है।
जिला पंचायत कार्यालय में चस्पा लिस्ट के अनुसार, शासन से प्रति बच्चों की दर से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को 100 ग्राम एवं माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को 150 ग्राम की दर से खाद्यान्न के साथ 6.14 रुपए नकद राशि दी जा रही है। ऑनलाइन रिकार्ड के अनुसार, रीवा जनपद क्षेत्र में करीब बीस हजार बच्चे हैं।