कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने बताया कि भारत सरकार, पंचायतीराज मंत्रालय, सीएससी एवं ई.गवर्नेंस इण्डिया लिमिटेड के मध्य हुए अनुबंध के आधार पर मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केन्द्र संचालित किए जाएंगे। इन केन्द्रों का संचालन प्रदेश में दो हजार ५०० से अधिक जनसंख्या एवं पंचायत सखी की उपलब्धता वाली ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट स्वरूप प्रथम चरण में पांच हजार ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केन्द्र संचालित करने के लिए सीएससी एवं ई-गवर्नेंस इण्डिया लिमिटेड को कार्यादेश जारी किया गया है।
संभागायुक्त ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि महात्मा गांधी ग्राम सेवा केन्द्रों को संचालित करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही मैदानी स्तर पर समय-सीमा के पूर्व पूर्ण करवाना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि आगामी 19 नवम्बर को कम से कम एक महात्मा गांधी ग्राम सेवा केन्द्र का शुभारंभ संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री से पूर्ण गरिमा एवं आयोजन के साथ करायें। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी ग्राम सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत में उपलब्ध ई-पंचायत कक्ष अथवा पंचायत भवन में संचालित किए जाएंगे। इसके संचालन के लिए ब्रााडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, विद्युत कनेक्शन, टेबल-कुर्सी, बैनर आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा कराएं। जिन स्थानों पर पंचायत भवन नहीं हैं ऐसी स्थिति में सुविधा अनुसार अन्य शासकीय भवनों पर विचार किया जा सकेगा।
पंचायतों को प्रदाय की गई सामग्रियों का उपयोग महात्मा गांधी ग्राम सेवा केन्द्र के लिए किया जायेगा। सामग्री की मरम्मत आदि का कार्य ई-गवर्नेंस इण्डिया लिमिटेड द्वारा ही किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत किसी प्रकार का कोई भुगतान न करें। केन्द्र पर अधिक महिलाओं की सहभागिता की जाएगी। इसके लिए पंचायत सखी को विलेज लेवल इन्टरप्रन्योर के रूप में कार्य करने के लिए रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इन्हें सीएससी एवं ई-गवर्नेंस इण्डिया लिमिटेड द्वारा कार्य के लिए रखा जायेगा और समय-समय पर जिला, जनपद एवं पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
महात्मा गांधी ग्राम सेवा केन्द्र जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, खसरा, नक्शा की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन केन्द्रों में कोर बैंकिंग, डाक सेवाएं, केबल मनोरंजन सेवाएं, ट्रेन, बस, हवाई जहाज यात्रा टिकिट की बुकिंग, परीक्षा परिणाम, हितग्राहियों को भुगतान आदि की सेवाएं निर्धारित शुल्क में दी जाएंगी। इन केन्द्रों में केन्द्र एवं राज्य शासन से संबंधित समस्त जानकारियां, पंचायतीराज द्वारा विकसित सॉफ्टवेयरों की जानकारी प्रविष्टि करना, मनरेगा के साफ्टवयेर में जानकारी प्रविष्ट करना तथा समय-समय पर शासन द्वारा वांछित जानकारी भी उपलब्ध कराय