जल प्रदाय योजनाओं के लिए सूबे को मिली बड़ी सौगात

रीवा. प्रदेश की ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 2605 करोड़ की राशि अतिरिक्त रूप से दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। जल निगम के अंतर्गत राज्य मद से वित्त पोषित 39 समूह जल-प्रदाय योजनाओं के तहत कार्यों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित करने की स्वीकृति भी भारत सरकार से मिल गई है।

इन योजनाओं से जुड़े कार्यों के लिए जल शक्ति मंत्रालय, से 1326 करोड़ की राशि प्रदेश को प्राप्त होगी। इन 39 समूह जलप्रदाय योजनाओं की कुल लागत 2661 करोड़ है, जिससे 6091 ग्रामों की 64 लाख से अधिक आबादी को नल कनेक्शन के जरिए जलप्रदाय किया जा सकेगा।

अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मलय श्रीवास्तव ने बताया है कि कर्त्तव्य के प्रति इच्छाशक्ति से ही उद्देश्य की पूर्ति संभव हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की कुछ जल-प्रदाय योजनाओं को जल जीवन मिशन में शामिल कर अतिरिक्त राशि दिए जाने के निरंतर प्रयासों पर केंद्र सरकार ने अपनी सहमति प्रदान की है।

श्रीवास्तव ने बताया कि इसी तरह जायका के ऋण से मंदसौर, नीमच और रतलाम जिले के ग्रामों में प्रस्तावित समूह योजनाओं को जल जीवन मिशन से वित्त पोषण के प्रयासों को भी सफलता मिली है। अब जल-प्रदाय की 2558 करोड़ लागत की समूह योजना के लिए भी भारत सरकार ने 1279 करोड़ रुपये देने की स्वीकृति प्रदान की है।

बता दें कि गत दिनों सिंगरौली में आमसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की थी कि 2024 तक हर घर में नल-जल योजना के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी। तब माताओं-बहनों को पेयजल के लिए इधर-उधर भटकना नही होगा।