निगम आयुक्त ने लोक सूचना अधिकारी पर फोड़ा ठीकरा, आयोग ने लगाया 25 हजार का जुर्माना

- राज्य सूचना आयोग में आनलाइन हुई सुनवाई में कार्रवाई, स्थापना प्रभारी को भी नोटिस

By: Mrigendra Singh

Updated: 24 Sep 2020, 11:08 AM IST


रीवा। नगर निगम में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लगाए गए आवेदन पर पहले जानकारी नहीं देने और बाद में गलत सूचना देने के चलते राज्य सूचना आयोग ने अपील पर सुनवाई की। गत दिवस आयोग ने नगर निगम आयुक्त मृणाल मीना और नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी टीबी सिंह को नोटिस जारी किया था।

आडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में दोनों अधिकारियों से अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा। पूर्व में जारी नोटिस में मृणाल मीना से कहा गया था कि अपीलीय अधिकारी के तौर पर उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई जिससे प्रकरण आयोग तक पहुंचा है। पूछा गया था कि क्यों न उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए सक्षम अधिकारी को पत्र लिखा जाए।

इस पर आयुक्त मृणाल मीना ने तर्क दिया कि अपील का प्रकरण उनके सामने रखा ही नहीं गया, लोक सूचना अधिकारी ने स्वयं के स्तर पर ही अपील की भी सुनवाई कर डाली। आयोग के माध्यम से मामला संज्ञान में आने पर जानकारी उपलब्ध कराई गई है। अपीलकर्ता रसीद अहमद ने कहा कि उनके पिता नगर निगम के कर्मचारी थे, उनकी सर्विस बुक से जुड़ी जानकारी चाही गई थी। पहले तो यह जानकारी दी गई कि इस नाम का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है, बाद में कहा गया कि यह जानकारी नगरीय प्रशासन विभाग में मिलेगी।

राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने लोक सूचना अधिकारी टीबी सिंह से भी उनका अभिमत मांगा। उन्होंने स्वीकार किया कि पत्र अंतरित करने में विलंब हुआ है, आगे से ऐसा नहीं होगा। सूचना आयुक्त ने कहा कि यह अधिनियम की अवहेलना है, इस कारण 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है।

- स्थापना प्रभारी को भी जारी होगा नोटिस
सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयुक्त ने निर्देशित किया है कि नगर निगम के स्थापना प्रभारी केएन साकेत की ओर से गलत जानकारी उपलब्ध कराई गई थी, इस कारण उन्हें भी डीम्ड पीआइओ माना जाएगा। साकेत को भी नोटिस जारी करने के लिए कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि यदि उनकी भूमिका संदिग्ध होगी तो उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।

Mrigendra Singh Reporting
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