शहर में शामिल होने वाले गांवों में सरकार का पेंच, 45 में केवल 20 की मिली अनुमति, यहां जानिए पूरा ब्यौरा

शहर में शामिल होने वाले गांवों में सरकार का पेंच, 45 में केवल 20 की मिली अनुमति, यहां जानिए पूरा ब्यौरा
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Mrigendra Singh | Updated: 09 Oct 2019, 08:58:00 PM (IST) Rewa, Rewa, Madhya Pradesh, India


शहर में 20 गांव जोडऩे की अनुमति दी, निगम ने छह नए नाम किए प्रस्तावित
- शासन ने 45 में 20 गांवों को शहर में शामिल करने की दी है स्वीकृति
- निगम ने भौगोलिक एवं अन्य परिस्थितियों को बताया कारण, कोठी को अलग करने का भी प्रस्ताव

रीवा। शहरी सीमा विस्तार के लिए भेजे गए प्रस्ताव में सरकार ने 20 गांवों के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। इन गांवों से जुड़ी संपूर्ण जानकारियां फिर मांगी गई हैं। निगम के अधिकारियों ने संबंधित गांवों की रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही सात नए गांवों को जोडऩे का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है।

यह जानकारी कलेक्टर को भेजी गई है। अब कलेक्टर अपनी ओर से शासन को प्रस्ताव भेजेंगे कि रीवा शहर का नया प्रारूप कैसा होना चाहिए। पूर्व में 45 गांवों को नगर निगम क्षेत्र में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। जिसमें से शासन ने 20 को ही शामिल करने के लिए सहमति दी है। इसमें से कोठी गांव को हटाने के साथ ही सात नए गांवों को शामिल करने के लिए नगर निगम प्रस्ताव तैयार किया है।

जिन गांवों को शामिल करने का उल्लेख है, उसमें तर्क दिया गया है कि वहां पर सघन आबादी है और शहर के नजदीक होने के साथ ही तेजी के साथ विकास भी हो रहा है। कोठी गांव को शहरी सीमा में शामिल नहीं किए जाने के पीछे तर्क दिया गया है कि यहां अभी विकास कार्य गांव की तर्ज पर हो रहा है। कई वर्षों तक इसके विकास में समय लग सकता है। इसलिए इस बार शामिल नहीं किया जाए। राÓय सरकार ने बीते जनवरी महीने में ही शहरों के सीमा विस्तार की प्रक्रिया शुरू की थी। इसी बीच लोकसभा चुनाव आने के चलते कुछ महीनों के लिए इसे रोक दिया गया था।

अब फिर से सरकार ने प्रक्रिया प्रारंभ कराई है। सीमा विस्तार और परिसीमन का कार्य पूरा नहीं होने के चलते समय पर चुनाव नगरीय निकायों के नहीं हो पाएंगे। आगामी दो जनवरी को रीवा नगर निगम की वर्तमान परिषद का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। इसी तरह अन्य निकायों का भी हाल है। निकायों के सीमा विस्तार और वार्डों के परिसीमन की वजह से अभी करीब चार से पांच महीने का समय लगने की संभावना है। इसलिए नगरीय निकायों के चुनाव आगामी मई या जून महीने में ही होने की संभावना है।


- इन गांवों को शासन ने निगम में शामिल करने की सहमति
निगम द्वारा प्रस्तावित किए गए 45 गांवों में जिन 20 के लिए कलेक्टर से चर्चा के बाद शासन ने सहमति दी है। जिसमें प्रमुख रूप से इटौरा, सिरखिनी, सोनौरा, बरा 393, बरा 395, अजगरहा, गोड़हर, दुआरी, अमरैया, तुर्कहा, मैदानी, करहिया, उमरिहा, कोष्ठा, भुंडहा, जिउला, गड़रिया, लोही, जोरी और कोठी शामिल है। इन गांवों को निगम में शामिल करने से नया नक्शा ऐसा हो जाएगा कि भौगोलिक रूप से कामकाज में कठिनाइयां भी होंगी। शासन ने उक्त गांवों की नौ बिन्दुओं पर जानकारी मांगी है।


- सात नए गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव
नगर निगम ने शासन द्वारा चिन्हित किए गए 20 गांवों में से कोठी को अलग करने की मांग उठाई है। कहा गया है कि यह भौगोलिक रूप से अभी ठीक नहीं है। इसके साथ ही सात नए गांवों को शहर में शामिल करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसमें नीगा, रमकुईं, बेलहा 451, बेलहा, सिलपरा, सिलपरी, रौसर आदि को शामिल किया गया है। इन सात गांवों की जनसंख्या 9883 है।


- .. तो वार्डों की संख्या 65 हो जाएगी
नए सिरे से जिन 26 गांवों को प्रस्तावित किया गया है। यदि सरकार ने इसे स्वीकार कर नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो नगर निगम में वार्डों की संख्या 65 तक पहुंच जाएगी। अभी निगम क्षेत्र में 45 वार्ड हैं, जिसमें से कई ऐसे वार्ड हैं जिसमें दो से तीन नए वार्ड बनाए जाएंगे। बताया गया है कि यदि नए गांव शामिल नहीं होंगे तब भी वार्डों की संख्या परिसीमन में बढ़ सकती है।
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निगम के सीमा विस्तार के लिए पहले 45 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव था। इसमें 20 गांवों की जानकारी मांगी गई है। कुछ अन्य गांव भी जोडऩे के लिए कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है।
सभाजीत यादव, आयुक्त नगर निगम

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