पार्षदों से समस्या पूछने बुलाई बैठक, सवालों पर खामोश हो गए कमिश्नर, जानिए क्या है पूरा मामला

– नगर निगम के आयुक्त ने पार्षदों के साथ बैठक कर जानी समस्याएं

रीवा। नगर निगम के सभी पार्षदों के साथ आयुक्त सभाजीत यादव ने बैठक की। उन्होंने सभी वार्डों की समस्याओं के बारे में पूछा। जिस पर कई पार्षदों ने कहा कि समस्याएं तो पहले भी बताते रहे हैं लेकिन निगम के अधिकारियों के काम करने का तरीका ठीक नहीं है।
शिकायतों की अनदेखी करते हैं जिससे समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसलिए अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि समस्याओं का त्वरित निपटान हो सके। कुछ पार्षदों ने यह भी कहा कि पूर्व में जो आयुक्त थे, उनकी ओर से हर वार्ड की अलग फाइल बनाई गई थी, उसमें समस्याएं लिखी जाती थी और उनका समय सीमा में निदान किया जाता था लेकिन अब यह व्यवस्था बंद हो चुकी है।
पहले उन फाइलों को निकाला जाए और उस पर दर्ज शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत किया जाए। सड़क, नाली, पार्क से जुड़ी समस्याओं पर जल्द टेंडर निकाले जाएं और कार्य प्रारंभ हों। शहर के हर वार्ड में हैंडपंपों की समस्या है। जिस ठेकेदार को नियुक्त किया गया है वह काम नहीं करता है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें करनी पड़ रही हैं। निगम के इंजीनियर अपनी मर्जी के अनुसार काम करते हैं, इसलिए इनके कामकाज का तरीका भी जांचा जाए।
शहर में जगह-जगह मांस एवं मछली बेचे जाने का कई पार्षदों ने विरोध करते हुए कहा कि इसे किसी एक व्यवस्थित स्थान पर प्रारंभ कराया जाए। बैठक में प्रमुख रूप निगम स्पीकर सतीश सोनी, पार्षद सज्जन पटेल, नजमा बेगम, नीरज पटेल, सतीश सिंह, मनीष श्रीवास्तव, विनोद शर्मा, रामप्रकाश तिवारी, सविता द्विवेदी, रूपा जायसवाल, नम्रता सिंह, अशोक पटेल, प्रकाश सोनी, ललिता वर्मा, मो. अकरम, एहसानुल हक सहित अन्य मौजूद रहे। बैठक में महापौर ममता गुप्ता एवं निगम के नेता प्रतिपक्ष अजय मिश्रा नहीं पहुंचे।

अतिक्रमण पर भी सख्त कार्रवाई
कई वार्डों के पार्षदों ने अतिक्रमण की समस्या का मामला उठाया, कहा कि निगम पूरे शहर में अभियान चलाए और जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर पक्का निर्माण कर रखा है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। यह मामला सबसे पहले रामप्रकाश तिवारी ने उठाया, इसके बाद अन्य पार्षदों ने भी अपने वार्डों की समस्याएं बताई।

खाली प्लाटों में टैक्स लगाने का रखा प्रस्ताव, खामोश रहे पार्षद
निगम आयुक्त सभाजीत यादव ने पार्षदों के सामने प्रस्ताव रखा कि शहर में जो खाली प्लाट लोगों ने छोड़ रखा है, उस पर टैक्स लगाया जाए। इस पर उन्होंने पार्षदों से सुझाव मांगा। कहा कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने शहर में कई प्लाट ले रखे हैं, ये खुले होने की वजह से यहां लोग कचरा फेंकते हैं और जानवर भी पहुंचते हैं। इसलिए जो इन प्लाटों को उपयोग में लेंगे उन पर टैक्स नहीं लगेगा और जो खुला छोड़ेंगे उन पर टैक्स लगाया जाएगा। इस मामले में पार्षदों ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। कुछ ने इस कदम को उचित बताया तो कुछ ने कहा कि पर अभी जल्दवाजी करने की जरूरत नहीं है, पहले निगम सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों से जुर्माना वसूले।

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आवास योजना के 473 लोगों को जारी की गई किश्त
प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी घटक के आवेदकों को लंबे समय से नगर निगम द्वारा किश्त जारी नहीं की जा रही थी। जिसके चलते उनके भवनों का निर्माण रुका हुआ था। ऐसे हितग्राही लगातार शिकायतें कर रहे थे और पार्षदों की ओर से भी इनके भुगतान के लिए पत्र आए थे। इस पर आयुक्त ने निगम के अधिकारियों के साथ चर्चा कर 473 लोगों की अंतिम किश्त का भुगतान करा दिया है। हितग्राहियों के खाते में राशि भेजी गई है। बताया गया है कि करीब चार सौ की संख्या में अभी और हितग्राहियों को भुगतान नहीं हुआ है। इनकी भी फाइल आयुक्त ने मंगाई है, बतया जा रहा है कि जल्द ही इन लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किश्त का भुगतान किया जाएगा।

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शहर के कई वार्डों का आयुक्त ने किया भ्रमण
शहर के कई वार्डों में पहुंचकर स्थानीय लोगों एवं पार्षदों के साथ आयुक्त सभाजीत यादव ने चर्चा की। लोगों ने बताया कि उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। वार्ड क्रमांक पांच में लोगों ने बताया कि पदमधर कालोनी में पार्क को मेन्टेन कराया जाए ताकि मोहल्ले के लोगों को वहां पर समय बिताने में असुविधा नहीं हो। यादव बस्ती मे पाइपलाइन बिछाने की भी मांग की गई है। वार्ड 35 में पचमठा नई कालोनी में नाला संकरा है निपनिया पुल से आने वाले बाढ का पानी यहीं से निकलता है। अन्य कई स्थानों पर सड़क, नाली, सफाई एवं पेयजल से जुड़ी समस्याएं लोगों ने आयुक्त को बताई।